पुणे , एल्गार परिषद , भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास आता एनआयएकडेच
अखेर बहुचर्चित भीमा कोरेगाव एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय पुणे सत्र न्यायालयाने घेतला आहे. पुणे पोलिसांनी हा तपास एनआयएकडे सोपवायला हरकत नाही, असं कोर्टात सांगितलं. आता मुंबई एनआयए या प्रकरणाल्या आरोपींना २८ फेब्रुवारीला कोर्टात हजर करणार आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारला विश्वसात न घेता, परस्पर एनआयए अर्थात राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सी(National Investigation Agency ) कडे सोपवला, असा आक्षेप राज्य सरकारने घेतला होता पण राज्यात तीन पक्षांचं सरकार असल्यामुळे या संवेदनशील प्रकरणावर एकमत होत नव्हतं. या संदर्भात पुणे कोर्टातही राज्य सरकारने एनआयए विरोधात दावा केला होता. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अखत्यारीत घेतला, असं गृहमंत्र्यांतचं म्हणणं होतं पण आता कोर्टाच्या निर्णयामुळे या वादावर पडदा पडला आहे.
एनआयएने या प्रकरणाचा तपास ताब्यात घेण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. आतापर्यंत एल्गार प्रकरणाचा तपास पुणे पोलीस करीत होते. आता हा तपास एनआयएकडे येण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य गृहमंत्रालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र, या अर्जावर कुठलाच निर्णय न घेतल्याने एनआयएने दुसरा मार्ग निवडला आणि कायदेशीर लढाई करण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालायात अर्ज दाखल केला. कोर्टात राज्य सरकारने युक्तीवाद करत एनआयएकडे तपास देण्यास कडाडून विरोध केला. एल्गार परिषदेचा तपास करण्यासाठी राज्याची पोलीस यंत्रणा सक्षम आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी कुठल्याही दुसऱ्या एजन्सीची गरज नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने पुणे सत्र न्यायालयात मांडली होती.
दरम्यान हा निर्णय राज्यसरकरांच्या वतीने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही जाहीर केला. शरद पवारांनीही हा तपास एनआयएकडे देण्यास विरोध केला होता परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःचे अधिकार वापरत हा तपास एनआयएकडे देण्यास पवारवानगी दिल्याचे अनिल देशमुख यांनी जाहीर केले होते. आज न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने आपल्या भूमिकेत बदल करून या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले आणि न्यायालयाने तसे आदेश दिले.