भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाचा तपास राज्य सरकार कडून काढून घेतल्याने राज्य केंद्रात वादाची ठिणगी , हे तर घटनाबाह्य कृत्य : गृहमंत्री अनिल देशमुख
भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास अचानक केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सोपवल्याने केंद्र व महाराष्ट्र सरकारमध्ये नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात असून केंद्राची ही कृती राज्यघटनेच्या विरोधात आहे, असा आक्षेप घेत महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्राच्या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने कोरेगाव भीमा घटनेच्या मुळाशी जाण्याचे ठरविल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करून राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता हा तपास एनआयएकडे सोपविला. ही कृती राज्यघटनेच्या विरोधात आहे, असे अनिल देशमुख यांनी सांगितले. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
आज अचानक भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र पोलिसांकडून काढून घेऊन एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. केंद्राकडून महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव तसेच राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना तसे कळवण्यात आले. त्यामुळेच केंद्र व राज्य सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी एसआयटी स्थापन करून त्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या दोन पानी पत्रात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. कोरेगाव भीमाच्या बाबतीत फडणवीस सरकारने सत्तेचा गैरवापर केला. माध्यमांनाही चुकीची माहिती दिली. पोलिसांना हाताशी धरून घडविलेले ते एक षडयंत्र होते. मुख्य सूत्रधारांना पाठीशी घालून जनतेची दिशाभूल करण्याचाच सगळा डाव होता. पोलिसांनी या प्रकरणात बहुतेक पुरावे तोडून-मोडून सादर केले, असा गंभीर आरोप पवारांनी या पत्रात केला आहे. एकीकडे याप्रकरणी शरद पवार यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी केली असताना हा तपास केंद्र सरकारने एनआयएकडे दिल्यानेच केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात वादाची ठिणगी पडली आहे.