नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील हिंसाचारात सहभाग असल्याचा संशय , ६७ दुकानांना ठोकले सील
उत्तर प्रदेशमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात हिंसाचार उफाळला होता. राज्यातील विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनाच्या हिंसेत सार्वजनिक मालमत्तेचेही नुकसान झाले होते. त्यानंतर या नुकसानीची भरपाई संबंधित जबाबदार लोकांकडून करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली होती. आता, या नुकसानीची वसुली सुरू झाली असून दंगलीत सहभागी असल्याच्या संशयावरून जवळपास ६७ दुकानांना सील ठोकण्यात आले आहे. या दुकान मालकांचा हिंसाचारात सहभाग असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
मुझफ्फरनगरमधील ६७ दुकानांना प्रशासनाने सील लावले आहे. लखनऊ आणि संबळमध्ये अद्याप कारवाई सुरू झाली नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मुझफ्फरनगरमधील मिनाक्षी चौक आणि परिसरातील दुकानांना सील करण्यात आले आहे. या परिसरातील लोकांकडून हिंसाचार करण्यात आला असल्याची माहिती एसएसपी अभिषेक यादव यांनी दिली. ही दुकाने आधीच बंद का होती आणि दुकानांजवळ जमाव का जमला होता याची माहिती घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सील करण्यात आलेले दुकानांचे मालक हिंसाचारात सहभागी असल्याचा संशय पोलिसांना आहे.
दरम्यान, लखनऊमध्ये जिल्हा प्रशासनाने चार सदस्यीय पॅनलची स्थापना केली आहे. आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात सार्वजनिक मालमत्तेचे किती नुकसान झाले आहे याचा तपास केला आहे. त्याशिवाय, व्हिडिओ फूटेजच्या आधारे हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांचा तपास उत्तर प्रदेश पोलीस घेत आहेत. गोरखपूरमध्ये हिंसाचारात सहभागी असणारे ५० जण व्हिडिओ फूटेजमध्ये दिसत असल्याचे गोरखपूर पोलिसांनी म्हटले आहे. यातील बहुतांशी जणांचे फोटो मुख्य रस्ते आणि चौका-चौकात लावण्यात आले आहेत. जेणेकरून हल्लेखोरांची ओळख तात्काळ पटवता येईल.