अजित पवार यांच्यावरील चौकशीचे धुके झाले दूर , लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या शपथपत्रात क्लिनचिट , कोणतीही फौजदारी कारवाई नाही
माजी उपमुख्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणातून शासनाकडून तरी पूर्णतः सुटका झाली आहे . लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे हे स्पष्ट झाले असून याक्लिनचिटमुळे अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे वृत्त आहे.
एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी सिंचन विभागाशी संबंधित २६५४ निविदांची चौकशी सुरू असून यांपैकी तब्बल ४५ प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाचे आहेत. पैकी २१२ निविदा प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करण्यात आली असल्याचे स्पशर्ट करण्यात आले असून या २१२ पैकी २४ प्रकरणांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या २४ प्रकरणांपैकी ५ प्रकरणावंर आरोपपत्र दाखल करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यांपैकी पुरावे नसल्याने ४५ निविदांची चौकशी बंद करण्यात आली असून या पैकी एकूण ९ प्रकरणे बंद करण्यात आली आहेत आण यातील कोणत्याही प्रकरणांशी अजित पवार यांचा काही संबंध नसल्याचे एसीबीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मात्र, आणखी काही माहिती समोर आल्यास, तसेच जर न्यायालयाने त्याबाबत काही आदेश दिल्यास या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी केली जाऊ शकते असे एसीबीने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालया आता काय निर्णय देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अजित पवार यांचे नाव या घोटाळ्यात असल्यामुळे प्रकरणांची चौकशी अत्यंत धीम्या गतीने होत असल्याची तक्रार याचिकाकर्ते जनमंचने केली होती. या कारणामुळे हे प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयच्या हाती सोपवावे अशी मागणीही त्यांनी कोर्टाकडे केली होती. मात्र, त्याबाबत एसीबीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोणत्याही प्रकरणातील गुन्ह्यांमध्ये अजित पवार यांचा संबंध असल्याचे दिसत नसल्याचे एसीबीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. या पूर्वीच अजित पवार यांना विदर्भातील काही सिंचन घोटाळे प्रकरणात पूर्णत: क्लीन चीट देण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते.