बदलाच्या भावनेने केलेला न्याय, न्याय नसतो : सरन्यायाधीश बोबडे

#WATCH: Chief Justice of India (CJI) Sharad Arvind Bobde: I don't think justice can ever be or ought to be instant. And justice must never ever take the form of revenge. I believe justice loses its character of justice if it becomes a revenge. pic.twitter.com/oKIHKecHqt
— ANI (@ANI) December 7, 2019
बदलेच्या भावनेतून एन्काऊंटर झाला असेल, तर तो न्याय बिलकुल नसेल, असं ते म्हणाले. बदलेच्या भावनेतून हे झालं असेल तर न्याय आपलं पावित्र्य हरवून बसतो, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. वास्तविक पाहता त्यांनी हैदराबादच्या घटनेचा कुठलाही उल्लेख केला नाही मात्र अप्रत्यक्षरीत्या त्यांनी या प्रकरणावर भाष्य केले.
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, देशात काही घटनांवरून भावनिक चर्चा चालू असून यात कुठलीही शंका नाही की न्यायव्यवस्थेने गुन्हेगारीच्या प्रकरणात जलद न्याय देण्याची गरज आहे. न्याय देण्यास उशीर करण्याची मानसिकता न्यायालयाने बदलण्याची गरज आहे.
जोधपुर येथील राजस्थान हायकोर्टाच्या इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी जस्टीस बोबडे बोलत होते. ते म्हणाले की, न्यायदेण्यात कधीही घाई करून चालत नाही. बदल्याच्या भावनेने न्याय केला तर त्याचे पावित्र्य हरवते, कायद्याचा मूळ हेतुच नष्ट होतो.
दरम्यान ऍड. मणी आणि प्रदीप कुमार यादव यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही कारवाई करताना पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या आदेशाचे उल्लंघन केले, असे या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. एन्काऊंटरमध्ये सहभागी असलेल्या पोलिसांवर एफआयआर दाखल करुन चौकशी केली जावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केलीअसून या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
हैदराबादमधील पशुवैद्यकीय महिला डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी पोलिसांनी शिवा, नवीन, कशवुलू आणि मोहम्मद आरिफ या चार जणांना अटक केली होती. पोलीस रिमांडमध्ये असलेल्या या आरोपींना तपास प्रक्रियेचा भाग म्हणून घटनास्थळावर नेण्यात येत होतं. याचवेळी चौघांनीही पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी दिलेल्या प्रत्युत्तरात चौघांचाही जागेवरच मृत्यू झाला, अशी माहिती देण्यात आली.
पोलिसांच्या या कारवाईनंतर देशभरातून सर्वसामान्य नागरिकांनी आनंद व्यक्त करत पोलिसांचे समर्थन केलं आहे. तर, काही लोकांकडून पोलिसांच्या कारवाईवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. बलात्कार प्रकरणाचा न्याय हा कोर्टातच व्हायला हवा असे अनेकांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची टीम देखील या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी हैदराबादमध्ये दाखल झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांच्या प्रतिक्रियेला महत्व आहे.