HDFC कडून फ्लोटिंग कर्जांवरील व्याजदरात ०.१० टक्क्यांची कपातीचा निर्णय
एचडीएफसी बँकेने आपल्या तरल (फ्लोटिंग) कर्जांवरील व्याजदरात ०.१० टक्क्यांची कपात केली आहे. या व्याजदर कपातीच्या निर्णयाचा फायदा कर्जे घेतलेल्या आणि नवीन कर्जे घेणाऱ्या ग्राहकांना मिळणार आहे. अलीकडेच कर्जांवरील व्याजदरांत सुधारणा करून नवे व्याजदर लागू करणाऱ्या बँकांच्या यादीत एचडीएफसीनंही स्थान मिळवलं आहे. उद्यापासून नवे व्याजदर लागू होणार आहेत.
या निर्णयासंदर्भात अधिक माहिती देताना एचडीएफसीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले कि , एचडीएफसी बँकेच्या कर्जधारकांसाठी किमान व्याजदर ८.२५ टक्के आणि कमाल व्याजदर ८.६५ टक्के असणार आहे. १५ ऑक्टोबर म्हणजेच उद्यापासूनच एचडीएफसीनं घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असनू, त्यानुसार नवे दर लागू होणार आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०१९ पासून रेपो दरात एकूण १. ३५ टक्क्यांची कपात केली आहे. त्यानंतर अनेक बँकांनी व्याजदरांत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही आमच्या गृहकर्जांवरील व्याजदरांत ०.१० टक्क्यांची कपात केली आहे. हा निर्णय १५ ऑक्टोबरपासून लागू होईल.
गृहकर्जे देणाऱ्या एचडीएफसी बँकेची प्रतिस्पर्धी बँक असलेल्या स्टेट बँकेनं गेल्या आठवड्यात कर्जावरील व्याजदरात ०.१० टक्क्यांची कपात केली होती. स्टेट बँकेकडून देण्यात येणारी काही कर्जे अजूनही एमसीएलआरशी संबंधित आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाची तरल व्याजदर (फ्लोटिंग रेट) असणारी कर्जे एक ऑक्टोबरपासून स्वस्त झाली आहेत. या कर्जांवरील व्याजदर हे रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दराशी जोडल्यानं त्याचा फायदा ग्राहकांना झाला आहे. तरल व्याजदर असणारी गृहकर्जे, वाहनकर्जे, किरकोळ कर्जे तसेच, सूक्ष्म, लघु व मध्यम व्यावसायिकांना दिलेली कर्जे यामुळे स्वस्त झाली आहेत. रेपो दरातील कपातीचा लाभ सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत विशेष करून तरल व्याजदराचा पर्याय स्वीकारणाऱ्यांपर्यंत पोहोचावा अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेने वारंवार व्यक्त केली होती. यासाठी बाह्य निकष विचारात घेण्याचे निर्देश आरबीआयने गेल्या महिन्यात सर्व सरकारी बँकांना दिले होते. त्यानुसार स्टेट बँकेनं या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या जवळपास सर्व प्रकारच्या कर्जांवर पुन्हा एकदा प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग फी) आकारणी सुरू होणार आहे. गृहकर्ज, वाढीव कर्ज, कंपन्या व बांधकाम व्यावसायिकांना दिले जाणारे कर्ज आदी कर्जांसाठी हा बदल लागू आहे, असे बँकेतर्फे अलीकडेच सांगण्यात आले. दिवाळीदरम्यान नवीन ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी स्टेट बँकेने गेल्या महिन्यात प्रक्रिया शुल्कमाफीची घोषणा केली होती. ही शुल्कमाफी ३१ डिसेंबरपर्यंतच्या नव्या कर्जांना लागू होईल, असेही सांगण्यात आले होते. मात्र स्टेट बँकेने हा निर्णय अचानक रद्द केला आहे. नव्या निर्णयानुसार १५ ऑक्टोबरपर्यंतच ही सवलत मिळू शकेल.