रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार देशात साकारते आहे आर्थिक मंदीचे चित्र , केंद्राची मात्र आडमुठी भूमिका कायम
देशात सध्या आर्थिक मंदीची चर्चा केली जात असली तरी केंद्र सरकार सातत्याने मंदीचा स्वीकार करायला अजूनही तयार नाही. परंतु आर्थिक तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार मात्र रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी सादर केलेली आकडेवारी अनेकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी ठरत असल्याचे चित्र आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार देशात मंदीची लक्षणे दिसून येण्यास सुरुवात झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षात सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या सहा महिन्यांत व्यावसायिक क्षेत्रातील वित्तीय देवाणघेवाणीत मोठी घसरण (जवळपास ८८ टक्के) झाल्याचे दिसून आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत बँकिंग आणि नॉन बँकिंग क्षेत्रातून व्यावसायिक क्षेत्रात जाणारा निधी ९०,९९५ कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ७ लाख ३६ हजार ८७ कोटी रुपयांची निधी बँकिंग आणि नॉन बँकिंग क्षेत्रातून व्यावसायिक क्षेत्रात हस्तांतर करण्यात आला. गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सप्टेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत ‘एनबीएफसीं’चा व्यावसायिक क्षेत्रात हस्तांतर होणारा निधी ४१,२०० कोटी रुपये होता. मात्र, यंदा व्यावसायिक क्षेत्रातून ‘एनबीएफसीं’कडे जाणारा निधी १.२६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
बँकांकडून व्यावसायिक क्षेत्रात हस्तांतर होणारा ‘नॉन फूड क्रेडिट फ्लो’ १.६५ लाख कोटी रुपयांवरून ९३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत घसरला आहे. मात्र, बिगर बँकिंग स्त्रोतांकडून फंडिंगमध्ये नऊपट वाढ झाली असून, हा आकडा ५८,३२६ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये गेल्या तिमाहीपासून घसरण नोंदविण्यात येत आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीमध्ये आर्थिक विकासाचा दर पाच टक्क्यांच्याही खाली आल्याचे दिसून आले. हा गेल्या सहा वर्षांतील सर्वांत वाईट कामगिरी ठरली आहे. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी आर्थिक वर्ष २०१९-२०साठी ‘जीडीपी’ दर ६.९ टक्क्यांवरून घटवून ६.१ टक्क्यांवर आणला आहे.