नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार आकारण्यात येणारी दंड वसुली राज्य सरकारला अमान्य
नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून वसुल करण्यात येणाऱ्या प्रचलित दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. ही आर्थिक दंडवसुली राज्य सरकारला अमान्य आहे, असं राज्याचे परिवहन मंत्री आणि शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी सांगितलं. नवीन मोटार वाहन कायदा आणि नियम लागू करण्यासंबंधी निर्णय घेण्याचे राज्य सरकारला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
नवीन मोटार वाहन कायद्यान्वये वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास प्रचंड आर्थिक दंड आकारला जात आहे. केंद्राच्या आदेशानुसार देशभरात १ सप्टेंबरपासून वाहतुकीचे नवे नियम लागू झाले आहेत. वाहतूक नियम मोडणाऱ्या चालकांविरोधात कारवाई करून त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात दंडवसुली केली जात आहे. या नव्या नियमांची खिल्ली उडवणारे मिम्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. आता या दंडवसुलीला राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनीच विरोध केला आहे.
नव्या मोटार वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारला आहे; पण नव्या मोटार वाहन कायद्यान्वये वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास आकारण्यात येणाऱ्या आर्थिक दंडाला माझा व्यक्तिशः विरोध आहे, असं रावते यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितलं.