मराठा आरक्षण : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
Supreme Court today decided to hear on Friday a plea challenging the validity of the June 27 verdict of the Bombay High Court, giving its go ahead to the quota for the Maratha community in jobs and education in Maharashtra. pic.twitter.com/rGGdsYIgZS
— ANI (@ANI) July 8, 2019
मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यावर येत्या शुक्रवारी १२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला राज्य सरकारने सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असे नमूद करत हे आव्हान कोर्टाने फेटाळले व त्याचवेळी आरक्षणाची टक्केवारी १६ ऐवजी कमी करून शिक्षणात १२ व नोकऱ्यांत १३ टक्के करावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा आरक्षण सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेतलेले असतानाच आता हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात या खटल्याची बाजू पाहणारे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले आहे. आरक्षणाचा अधिकार सरकारला नव्हे तर राष्ट्रपतींना आहे. तसेच ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने ते तत्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे .
उच्च न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेतल्या नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर आता शुक्रवार दि. १२ जुलै पहिली सुनावणी होणार आहे. एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवून त्यासाठी स्वतंत्र श्रेणीत आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय गेल्या आठवड्यात वैध ठरविला. मात्र, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याऐवजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार अनुक्रमे १३ आणि १२टक्के आरक्षण देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
याशिवाय एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे सर्वस्वी अधिकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत. परंतु या दुरुस्तीनंतरही आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार अबाधित असल्याचा निर्वाळाही न्यायालयाने निकालात दिला होता. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर नेऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याची जाणीव आपल्याला आहे. परंतु एखादा समाज मागास असल्याची पुरेशी माहिती असेल, तर त्याआधारे अपवादात्मक स्थिती म्हणून आरक्षणाची टक्केवारी ५० च्या वर नेली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला होता. त्यानंतर न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तसेच त्यापूर्वी शासनाच्या वतीने आणि मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिअॅट दाखल केले होते.