संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर , विकास दर ७ टक्के राहण्याची शक्यता
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प उद्या शुक्रवारी संसदेत सादर होणार आहे. त्यापूर्वी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला असून २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर (जीडीपी) ७ टक्क्यांनी वाढू शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत हा आर्थिक विकास दर अधिक आहे. देशातील गुंतवणूक आणि विक्रीमध्येही वाढ होण्याची शक्यता या सर्वेक्षणात वर्तवण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज पहिल्यांदाच अर्थमंत्री म्हणून आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला. या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात २०१९-२०२०मध्ये आर्थिक विकास दर ७ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात विकास दर ६.८ टक्के होता. त्याआधी २०१७-१८मध्ये विकास दर ७.२ टक्के होता. मागील वर्षाच्या तुलनेत गुंतवणूक आणि विक्रीत वाढ होणार असल्याने विकास दर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. बांधकाम क्षेत्रातही गती येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून वित्तीय तूट भरून काढण्याचं आश्वासनही देण्यात आलं आहे.
देशात लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीतील निकालाच्या अनिश्चिततेमुळे जानेवारी ते मार्च या तिमाहीतील विकास दरावर परिणाम झाल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. त्याशिवाय गेल्यावर्षी विकास दर कमी झाल्याने एनबीएफसी संकटात आहे. मार्च तिमाहीत विकास दर केवळ ५.८ टक्के होता.
भाजीपाला आणि खाद्यपदार्थांचे दर घसरल्याने २०१८-२०१९मध्ये शेतकऱ्यांनी पिकं कमी घेतली, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र २०१८च्या दुसऱ्या सहामाहीत ग्रामीण क्षेत्रात अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याचंही या अहवालात अधोरेखित करण्यात आलं आहे.