डॉ. पायल तडवी हिचा डॉ. हेमा आहुजा, डॉ. अंकिता खांडेलवाल आणि डॉ. भक्ती मेहेर यांनी छळ केला असल्याचा निष्कर्ष

डॉ. पायल तडवी हिचा डॉ. हेमा आहुजा, डॉ. अंकिता खांडेलवाल आणि डॉ. भक्ती मेहेर यांनी छळ केला असल्याचा निष्कर्ष राज्यस्तरीय चौकशी समितीने काढला असला तरी या तिन्ही डॉक्टरांकडून जातीय शेरेबाजी केल्याचे ठोस पुरावे हाती लागलेले नाहीत, असे समितीने अहवालात स्पष्ट केले आहे. हे प्रकरण हाताळण्यात नायर रुग्णालयाचा स्त्रीरोग विभाग अपयशी ठरल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

डॉ. पायल यांच्या आत्महत्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उपसंचालक डॉ. वाकोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने गेल्या आठवडय़ात अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला होता. याची एक प्रत वैद्यकीय शिक्षण विभागालाही प्राप्त झाली आहे.

घडलेल्या घटनेचा तपशीलवार आढावा या अहवालात घेण्यात आला आहे. नायर रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसह डॉ. पायलच्या सहकाऱ्यांच्या नोंदविलेल्या जबाबामधून तिचा तिन्ही डॉक्टरांकडून छळ केला जात असल्याच्या आरोपावर या अहवालात शिक्कामोर्तब केले आहे. तिन्ही डॉक्टरांवर कोणती कारवाई करावी याबाबत अहवालात सूचित केलेले नाही. या समितीला कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. प्रकरणाचा मुळापासून तपास करण्यासाठी समितीची नियुक्ती केली होती. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून शिफारसी या अहवालात सूचित केल्या आहेत, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

डॉ. पायलने तिच्या विभागाकडे तिघीकडून होणाऱ्या छळाची तक्रार केली होती. त्यानंतर तिची बदली दोन महिन्यांसाठी दुसऱ्या युनिटला केली गेली. मात्र पुन्हा तिला याच युनिटला पाठविण्यात आले. युनिटप्रमुखांसह विभागप्रमुखांना या प्रकरणाबाबत माहिती असूनही नायर रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग विभागाने याची योग्यरीतीने दखल न घेतल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

निषेध मोर्चा

’डॉ. पायल तडवी आत्महत्येप्रकरणी आदिवासी संघटनांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील निषेधार्थ मोर्चा सोमवारी मुंबई विद्यापीठ, कलिना येथून वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला.

’जलद गती न्यायालयाच्या माध्यमातून तात्काळ  निकाल लावावा, नायर रुग्णालय प्रशासन व्यवस्थेवर कारवाई करावी, गुन्हेगारांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांची नार्को चाचणी करावी, अ‍ॅट्रॉसिटीच्या अंतर्गत गुन्हे नोंदवून घ्यावे या मागण्या मांडण्यात आल्या.

’मोर्च्याच्या सांगतेनंतर शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आणि न्यायासाठी राज्यपालांकडे शिफारस करावी अशी मागणीदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली.