निवृत्त झालेल्या कुलगुरुंच्या विरोधात औरंगाबादेत विद्यापीठाबाहेर आंदोलन, आत्मदहनाचा प्रयत्न
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापाठाचे निवृत्त कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या चौकशीचा अहवाल जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी आज विद्यापीठाबाहेर जोरदार आंदोलन करण्यात आले. यावेळी एका आंदोलकाने आत्मदहनाचा प्रयत्नही केल्याने हे आंदोलन अधिकच चिघळले.
दरम्यान, पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला. चोपडे हे कुलगुरू म्हणून निवृत्त झाले असून त्यांच्याऐवजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाचा अतिरिक्त प्रभार कोल्हापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. चोपडे हे निवृत्त झाले तरी त्यांच्या चौकशीचा अहवाल जाहीर न केल्याने संतप्त झालेल्या काही संघटनांनी आज विद्यापीठाबाहेर जोरदार निदर्शने करत चोपडे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही केली. त्याचवेळी एका आंदोलकाने आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केल्याने पोलिसांची एकच धावपळ उडाली. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला. यावेळी विद्यापीठाबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्याविरुद्ध विविध संघटना व व्यक्तींनी केलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्यावर्षी माजी कुलगुरु डॉ. एस. एफ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने तीन महिन्यानंतर सहपत्रांसह तब्बल ८०० पानी अहवाल सादर केला होता. डॉ. चोपडे यांच्याविरुद्ध आर्थिक, प्रशासकीय आणि निवडणूक विषयक तक्रारी होत्या. विद्यापीठात गैरप्रकार करणाऱ्या कुलगुरुंची चौकशी करण्याची मागणी राज्यपाल कार्यालयाकडे करण्यात आली होती.
विधान परिषदेतही विद्यापीठातील गैरव्यवहाराचा मुद्दा गाजल्यानंतर डॉ. एस. एफ. पाटील सत्यशोधन समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे डॉ. बी. बी. पाटील आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे वित्त व लेखाधिकारी डॉ. गोविंद कतलाकुट्टे यांचा समावेश होता. या समितीने विद्यापीठात सात वेळेस येऊन डॉ. चोपडे यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींची शहानिशा केली होती. ही चौकशी झाल्यानंतर राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. प्रत्येक मुद्याचे विवरण असलेला मूळ अहवाल ७० ते ८० पानी असून सहपत्रांसह ८०० पानी आहे. दरम्यान, चौकशी सुरू असतानाही चोपडे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. काही संघटनांनी आंदोलन करुनही प्रशासनाने कार्यवाही केली नव्हती.