राफेल खरेदी व्यवहार प्रकरणातील याचिकेवरील सुनावणीस न्यायालयाची मंजुरी, सरकारला दणका
राफेल लढाऊ विमान खरेदी करार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं केंद्रातील मोदी सरकारला जोरदार दणका दिला आहे. राफेल प्रकरणी दाखल फेरविचार याचिका फेटाळण्याची सरकारची विनंती कोर्टानं अमान्य केली आहे. या प्रकरणात लीक झालेले दस्तावेज वैध असून, फेरविचार याचिकेवर नव्या दस्तावेजांच्या आधारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय कोर्टानं घेतला आहे.
जे नवीन दस्तावेज विचाराधीन आहेत, त्या आधारे राफेल प्रकरणी फेरविचार याचिकेवर नव्याने सुनावणी घेण्यात येणार आहे, असा निर्णय सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठानं एकमतानं घेतला आहे. सुनावणीसाठी नवीन तारीख निश्चित केली जाणार आहे.
संरक्षण मंत्रालयातून राफेलशी संबंधित लीक झालेल्या दस्तावेजाच्या आधारे फेरविचार याचिकेवरील सुनावणीला केंद्र सरकारनं विरोध केला होता. ते दस्तावेज गोपनीय असल्यानं फेरविचार याचिका फेटाळण्यात यावी, असं सरकारचं म्हणणं होतं. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी फेरविचार याचिकेसोबत सादर केलेली कागदपत्रे गोपनीय आहेत, असं सांगत सरकारनं याचिकेला विरोध केला होता. भारतीय इव्हिडन्स अॅक्ट अन्वये गोपनीय दस्तावेज सादर केले जाऊ शकत नाही. जे दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहेत, दोन देशांच्या संबंधांवर परिणाम करणारे आहेत, ते गोपनीय मानले जातात, असे म्हणणे सरकारने मांडले होते पण न्यायालयाने ते मान्य केले नाही.