एका सिनेमाची गोष्ट : ‘पीएम नरेंद्र मोदी अ बायोपिक’ चा चेंडू निवडणूक आयोगाच्या क्षेत्रात : सर्वोच्च न्यायालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील जीवनपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलावी की नाही याबाबत निवडणूक आयोगच निर्णय घेऊ शकेल असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत . हा चित्रपट ११ एप्रिलला प्रदर्शित होत असून हे आचार संहितेचे उल्लंघन आहे अशा आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
विवेक ओबेरॉय प्रमुख भूमिकेत असलेला ‘पीएम नरेंद्र मोदी अ बायोपिक’ हा सिनेमा ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या हंगामात प्रदर्शित होणार आहे. या सिनेमात मोदींचे आयुष्य चित्तारण्यात आलं आहे. हा सिनेमा मोदींच्या आयुष्याचे गौरवीकरण करत असून निवडणुकांच्या धामधुमीत हा सिनेमा प्रदर्शित करणं म्हणजे आचार संहितेचे उल्लंघन होय अशा आशयाच्या अनेक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय, बेंगळुरू उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात ही याच आशयाची याचिका दाखल करण्यात आली. या चित्रपटाची रिलीज डेट पुढे ढकलावी अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती.
यावर ११ एप्रिलला सिनेमा प्रदर्शित करण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्याचवेळी हा चित्रपट आचार संहितेचं उल्लंघन करतोय का हे मात्र निवडणूक आयोगच ठरवेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. या सिनेमाला अजून सेन्सॉरनेही प्रमाणपत्र दिलेलं नाही.