Rafale deal : प्रसार माध्यमात राफेल पेपर्स लीक झाल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका : केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र

प्रसार माध्यमांवर राफेल खरेदी व्यवहारासंबंधी दस्तावेजा प्रसिद्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असल्याचे प्रतिज्ञापत्र  संरक्षण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.  सोशल मीडियातून व्हायरल होणाऱ्या या दस्तावेजांमुळे शत्रू राष्ट्रांना राफेल संबंधी सर्व माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे, अशी भीतीही या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त करण्यात आली असून याप्रकरणावर उद्या गुरुवारी ३ वाजता सुनावणी होणार आहे.

याचिकाकर्त्यांनी संरक्षण मंत्रालयातील संरक्षण कराराशी संबंधित कागदपत्रांच्या गोपनीय फाइल्सची फोटोकॉपी काढली की चोरी केली ? हे कृत्य कराराचे नियम आणि गोपनीयेतेच्या अटींचा भंग करणारं आहे आणि गुन्हाही आहे,  असेही  प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे . यावेळी अशा लोकांवर काय कारवाई केली पाहिजे? असा सवाल कोर्टाने संरक्षण मंत्रालयाला केला आहे.
याचिकाकर्ते यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि प्रशांत भूषण हे संवेदनशील माहिती लीक करण्याच्या प्रकरणात दोषी आहेत. अशा प्रकारे कागदपत्रे लीक केल्याने देशाच्या सार्वभौमत्व आणि परराष्ट्र संबंधांवर परिणाम झाल्याचंही या याचिकेत नमूद करण्यात आलंय.

राफेल कराराशी संबंधित कागदपत्रे चोरी झाल्याबाबतचं प्रतिज्ञापत्र सरकार कोर्टात दाखल करू शकते  का ? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांना केला होता. त्यावर केंद्र सरकार असे  प्रतिज्ञापत्र दाखल करेल, असे  त्यांनी स्पष्ट केले  होते . त्यानुसार आज केंद्र सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. उद्या यावर सुनावणी अपेक्षित आहे.