राजकीय पोस्टचा संबंध शोधण्यासाठी सोशल मीडिया तयार

गेल्या काही दिवसांपासून फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आणि ट्विटरवर फेक न्यूजला आळा घालण्यासाठी दबाव आणला जात होता. आता युजर्सला ट्विटरच्या पारदर्शकता केंद्रावर जाहिरातींची सत्यता पडतालणी करता येणार आहे. ट्विटरवर प्रमोट करण्यात येणाऱ्या मजकूरासाठी कोणी पैसे दिले आहेत हे देखील युजर्सना पाहता येणार आहे.  सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटरने ऑस्ट्रेलिया, युरोप आणि भारतामध्ये राजकीय जाहिरात ट्रॅकिंग टूल (political ad tracking tool) लाँच केला आहे. याच्या मदतीने युजर्सला राजकीय जाहिरातींची सत्यता पडताळता येणार आहे.
ट्विटरवर अलीकडेच आरोप करण्यात आला होता की, युजर्सद्वारे शेअर केलेल्या मेसेज स्टोर करण्यात येतात. अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या एका ऑनलाइन रिपोर्टमध्ये असं म्हटलं आहे की, ट्विटर आपल्या युजर्सच्या मेसेजला काही काळ स्टोर करून ठेवते आणि त्यात असे मेसेजचाही समावेश आहे जे युजर्सनी डिलीट केले आहेत. यासोबतच ट्विटरकडून हा डेटाही सेव्ह केला जातो जो डिलीट अकाउंट्सद्वारे कधी काळी शेअर किंवा रिसिव्ह करण्यात आला होता.
फेक न्यूजला आळा घालण्यासाठी अलीकडेच व्हॉट्सअॅपनेही फॉवरर्ड फीचरला ५ कॉन्टॅक्टची मर्यादा घातली होती. ज्यामुळे एक मेसेज पाचहून अधिक जणांना फॉरवर्ड करता येणार नाही. आता २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी व्हॉट्सअॅपची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात आणि ऑटोमेटेड मेसेजच्या प्रॉब्लेमला मशिन लर्निंगच्या मदतीने दूर करणार असून त्यावर कार्यवाही करणार असल्याची माहिती व्हॉट्सअॅपने दिली आहे.