भीमा कोरेगाव : आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ

कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या विचारवंताविरुद्ध चार्जशीट फाइल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या मुदतवाढीस दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे.. यामुळे कोरेगाव भीम प्रकरणी तपासाला वेग येणार आहे.
२०१८मध्ये सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन ,सुधीर ढवळे,रोना विल्सन आणि महेश राऊत या पाच जणांना माओवाद्यांशी संबंध असल्याप्रकरणी युएपीए कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली होती. पण त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र मात्र दाखल करण्यात आले नव्हते. युएपीए अंतर्गत एखाद्या आरोपीला अटक केली असल्यास त्यानंतर ९० दिवसांत त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असते. जर ९० दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले नाही तर आरोपींची सुटका करण्यात येते. जर आरोपपत्र ९० दिवसांमध्ये दाखल झाले तर मात्र त्यांना जामिनासाठी वेगळा अर्ज करावा लागतो. पुणे पोलिसांनी ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले नाही. उलट आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अधिक ९० दिवसांची मुदत द्या अशी मागणी पुणे सत्र न्यायालयात करण्यात आली होती. ही मागणी २ सप्टेंबरला सत्र न्यायालयाने मंजूर करत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. याविरोधात आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही मुदतवाढ रद्द करत आरोपींच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा केला होता. याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालय गाठले, त्यानंतर १० जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवली आहे. या निकालामुळे महाराष्ट्र सरकारला दिलासा मिळाला असून तपासाला वेग येणार आहे. तर पाच आरोपींना मात्र पुन्हा एकदा नियमित जामिनासाठीच अर्ज करावा लागणार आहे.