“कॅग”च्या अहवालात दडलंय तरी काय ?
कॅगच्या अहवालावर काँग्रेसने उपस्थित केली होती शंका !!
राफेल करारासंदर्भातील कॅगचा १४१ पानी अहवाल बुधवारी राज्य सभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात राफेल कराराचा सखोल तपशील देण्यात आला आहे. मोदी सरकारनं केलेला करार काँग्रेसच्या करारापेक्षा ९ टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचे अरूण जेटली यांनी म्हटले होते. मात्र कॅगने नवीन करार २.८६ टक्के स्वस्त असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच भारताशी संबंधित तंत्रज्ञानाच्या नूतनीकरणामध्ये (India Specific Enhancement) मात्र भारताचे तब्बल १७.०८ टक्के वाचल्याचेही कॅगने म्हटले आहे. राफेल करारावरुन काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी दुपारी राज्यसभेत कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला.
काय म्हटलंय अहवालात ?
मोदी सरकारने केलेला करार हा काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकराच्या काळातील करारापेक्षा २.८६ टक्क्यांनी स्वस्त आहे.
भारताशी संबंधित तंत्रज्ञानाच्या नूतनीकरणामध्ये भारताचे १७.०८ टक्के पैसे वाचले आहेत.
२००७च्या करारात दासू एव्हिएशननं काही आर्थिक हमी दिल्या होत्या, या हमी नवीन करारात नाहीत.
एअर स्टाफ क्वलिटेटिव्ह रिक्वायरमेंट भारतीय हवाई दलानं स्पष्ट केल्या नव्हत्या. तसेच त्यामध्ये वारंवार बदल केले, ज्यामुळे तांत्रिक तसेच किमतीविषयक वाढ मोजण्यात समस्या आल्या. पुरवठादारांचा एकूण प्रतिसाद कमी होता, ज्यामुळे स्पर्धा कमी होती.
दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेसने कॅगच्या अहवालावरच शंका उपस्थित केली होती. महालेखापाल (कॅग) राजीव महर्षी हे सरकारला निर्दोषत्वाचे प्रमाण देऊन मदत करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. ५८ हजार कोटी रुपये खर्चून ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याची ‘एकतर्फी घोषणा’ एप्रिल २०१५मध्ये करण्यात आली आणि १२६ विमानांच्या खरेदीचा व्यवहार जून २०१५मध्ये रद्द करण्यात आला, त्या वेळी महर्षी वित्त सचिव होते, असे काँग्रेसचे नेते कपिल सिबल यांनी निदर्शनास आणले होते.