IndiaCourtNewsUpdate : कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी कॉलेजियम व्यवस्थेवर केलेले भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले…
नवी दिल्ली : देशाचे कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी कॉलेजियम व्यवस्थेवर भाष्य केले होते. कायदामंत्र्यांनी कॉलेजियमबाबत टीव्हीवर केलेली टिप्पणी आता सर्वोच्च न्यायालयानेच फेटाळून लावली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कॉलेजियम पद्धतीबाबत केलेल्या टिपणीला सर्वोच्च न्यायालयाने खारीज करीत असे घडायला नको होते अशी टिपण्णी केली. दरम्यान उच्च न्यायव्यवस्थेतील नियुक्तींमध्ये केंद्राच्या दिरंगाईचा मुद्दाही यातून समोर आला आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एएस ओका यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “जेव्हा उच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीने असे म्हटले आहे की… तसे व्हायला नको होते.” यावर केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, ‘कधीकधी मीडिया रिपोर्ट्स चुकीचे असू शकतात . देशाचे कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सध्याच्या नियुक्ती व्यवस्थेवर नवा हल्ला चढवला असून कॉलेजियम ही राज्यघटनेतील “एलियन ” असल्याचे म्हटले आहे.
ते म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विवेकबुद्धीनुसार, न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे कॉलेजियमची स्थापना केली, कारण १९९१ पूर्वी सर्व न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारने केली होती. टाईम्स नाऊ समिटमध्ये बोलताना मंत्री म्हणाले की भारतीय राज्यघटना प्रत्येकासाठी, विशेषतः सरकारसाठी एक “धार्मिक दस्तावेज ” आहे. केवळ न्यायालये किंवा काही न्यायमूर्तींनी घेतलेल्या निर्णयामुळे जो संविधानापेक्षा वेगळा आहे, त्या निर्णयाला देशाचा पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा कशी करता येईल, असा सवाल त्यांनी केला होता.
न्यायालयाचा केंद्रावर निशाणा
नियुक्त्यांमध्ये झालेल्या विलंबावर, न्यायालयाने विचारले की राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) मस्टर पास करत नाही का, त्यामुळे सरकार खूश नाही आणि म्हणून नावे साफ करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारस केल्यानुसार उच्च न्यायव्यवस्थेसाठी नावे मंजूर करण्यात विलंब झाल्याबद्दल न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांना न्यायालयाच्या भावना केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यास सांगितले.
सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, “ग्राउंड रिअॅलिटी आहे… नावे क्लिअर केली जात नाहीत. यंत्रणा कशी चालेल? काही नावे गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.” “न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की तुम्ही नावे रोखून ठेवू शकता असे होऊ शकत नाही, यामुळे संपूर्ण यंत्रणा निराश होते… आणि काहीवेळा जेव्हा तुम्ही नियुक्ती करता तेव्हा तुम्ही यादीतून काही नावे उचलता आणि इतर तुम्ही जे काही करता ते प्रभावीपणे ज्येष्ठतेला वगळले जाते.”
अनेक शिफारशी चार महिन्यांपासून प्रलंबित
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, अनेक शिफारशी चार महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत आणि त्यांनी कालमर्यादा ओलांडली आहे. मुदतीचे पालन करावे लागेल, असे सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला या समस्येचे निराकरण करण्याची विनंती करताना नमूद केले की ज्या वकिलाच्या नावाची शिफारस करण्यात आली होती त्यांचा मृत्यू झाला आहे तर दुसऱ्याने संमती काढून घेतली आहे.