SivsenaSupremeCourtUpdate : शिवसेना विरुद्ध शिंदे गट लाईव्ह सुनावणी ….दुपारपर्यंत काय झाले ?
नवी दिल्ली : शिवसेनेतून बंडखोरी करीत भाजपशी हातमिळवणी करून सरकार बनविणाऱ्या शिंदे गटाच्या बंडखोर १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी , तसेच बंडखोर गटाला सोबत घेऊन केलेल्या सरकारच्या स्थापनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या आणि त्यांना आव्हान देणाऱ्या शिंदे गटाच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. विशेषम्हणजे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षेत्राखाली ५ न्यायाधीशांच्या समोर होत असलेली हि सुनावणी देशवासियांना लाईव्ह पाहता येत आहे. सकाळी सुरु झलेली हि सुनावणी १० मिनिटांच्या ब्रेकनंतर पुन्हा सुरु आहे….
प्रारंभी शिवसेना ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि मनू सिंघवी यांच्याकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी त्यांनी सादीक अली प्रकरणाचा दाखला दिला तेंव्हा सिंघवी यांच्या युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी करताना म्हटले कि , विधिमंडळ पक्षाच्या मुद्द्यामुळे राजकीय पक्षाचा निर्णय घेऊ नये. त्यावर फुटीर गटाला पक्षात विलीन व्हावचं लागेल, असा युक्तिवाद सिब्बल आणि सिंघवी यांच्याकडून करण्यात आला तर विलीन होणार नाही, असा शिंदे गटाच्या वकिलांनी प्रतिवाद केला.
या युक्तिवादाच्या दरम्यान सुप्रीम कोर्ट म्हणाले कि , अपात्रतेचा मुद्दा विधिमंडळाचा, तर आयोगाला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. अपात्रतेची टांगती तलवार असलेले बहुमत कसे ठरवतात? सिंघवी यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्तीमध्ये यावर आपसात चर्चा झाली. दरम्यान अपात्रतेच्या मूळ याचिकेवर सुनावणी घेण्याची मागणी ठाकरे यांच्या वकिलांनी केली. या प्रकरणी निकाल लागल्याशिवाय निवडणूक आयोग निर्णय घेऊ शकत नाही असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.
ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद…
प्रारंभी कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्यावतीने युक्तिवाद करताना नमूद केले कि , १९ जुलैच्या परिस्थितीनुसार निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यावा लागेल. शिंदे गट १९ जुलैला आयोगाकडे गेला. त्यांना अपात्र ठरवल्यावर शिंदे गट कोर्टात गेला , २९ जूनला कोर्टाने आपत्रतेच्या कारवाईला स्थगिती दिली . शिंदेंच्या सदस्यत्वावर आमचा प्रश्न आहे. २९ जूननंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाला. यामुळे मूळ याचिकेवर आधी सुनावणी होणे गरजेचे आहे.
निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गटचा मूळ पक्ष असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, मात्र त्या आधी त्यांचं पक्षाचं सदस्यत्व आहे की नाही हे ठरवणं महत्वाचं आहे असे सिब्बल यांनी नमूद केल्यानंतर निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून निर्माण झाला, त्यावर आधी निर्णय होणं आवश्यक असल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने मांडले. तसेच निवडणूक आयोग ही एक संविधानिक संस्था आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही, अशी टिपण्णी केली.
व्हिप धुडकावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा पक्षाला अधिकार…
विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीचा दाखला देत आपल्या युक्तिवादादरम्यान सिब्बल पुढे म्हणाले कि , व्हिप धुडकावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा पक्षाला अधिकार आहे. शिंदे गटानं पक्षाचा व्हिप धुडकावत भाजपला मतदान केलं, अशा पद्धतीने कोणतंही सरकार पाडता येऊ शकतं. अपात्रतेच्या निर्णयाचा पक्षचिन्हाच्या निर्णयावर परिणाम कसा? विधानसभा अध्यक्ष त्यांचेच असल्याने ते कसा निर्णय घेतील? असे प्रश्नही सिब्बल यांनी उपस्थित केले.
दरम्यान कोर्टाने , विधिमंडळ पक्ष आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील. राज्यघटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या कुठेच नाही, असे म्हणत फुटीर गट अपात्र ठरला तर विधिमंडळ सदस्यत्वावर काय परिणाम होणार? तसेच दहाव्या सूचीनुसार फुटलेल्या पक्षाला मान्यता नाही, निवडणूक आयोगाचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत का? असे प्रश्न उपस्थित केले.
राजकीय पक्षाचे सदस्य हे विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य असतील तर ते वेगळा गट स्थापन करू शकत नाही,हे लक्षात घेता सध्याचं स्टेटस काय हाच मूळ प्रश्न आहे . शिंदे गट कोणत्या भूमिकेत निवडणूक आयोगाकडे गेला, विधीमंडळ पक्षाचा सदस्य की राजकीय पक्षाचा सदस्य म्हणून? असा प्रश्न उपस्थित करीत सुप्रीम कोर्टाने , निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून निर्मण झाला, त्यावर आधी निर्णय होणं आवश्यकअसे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने मांडले.
शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांचा प्रतिवाद
दरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि मनू शिंघवी यांच्या युक्तिवादानंतर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी घटनाक्रम मांडताना आपल्या युक्तिवादाच्या दरम्यान ते म्हणाले कि , आमदारांचं बहुमत नसतानाही ठाकरे गटाकडून व्हिप जारी करण्यात आला. त्या व्हिपच्या आधारे शिंदेंना हटवल्यावर अपात्रतेची नोटीस दिली गेली. सुप्रीम कोर्टाने २९ जुलैला बहुमत चाचणीसाठी मान्यता दिली, त्याच दिवशी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा सादर केला. ठाकरे गट प्रत्येक प्रकरण कोर्टात आणत आहे. राज्यपालांनी बहुमतासाठी दिलेल्या आदेशचा मुद्दाही त्यांनी न्यायालयात आणला.
आमच्या बहुमताबाबत अध्यक्ष किंवा दुसरा गट निर्णय कसा घेऊ शकतो ? असा प्रश्न उपस्थित करून कौल म्हणाले कि , चिन्हाच्या अधिकाराबद्दलही निवडणूक आयोगच ठरवू शकतो. समाजवादी पक्षातील वादानंतर अपात्रतेचा जो निर्णय झाला तो विधानसभेतच झाला, त्यावेळी १३ आमदार अपात्र ठरवले होते. त्यावर अपात्र व्यक्ती आयोगात गेल्यास काय परिणाम होतील ? तसेच विधिमंडळात काय घडतं, यातूनच सर्व संघर्ष उभा राहतो. जर सदस्य आपत्र ठरले, तर पुढे काय परिणाम होईल? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. पक्षातून सदस्यांना हटवलंय असं पत्र शिवसेनेकडून निवडणूक आयोगाला दिले होते का? असा प्रश्न न्यायालयाने ठाकरे यांच्या वकिलांना केला त्यावर होय, पदावरून हटवल्याचे पत्र दिले होते असे उत्तर कपिल सिब्बल यांनी दिले.