LateNightNewsUpdate : रात्री उशिरा पर्यंत कोर्ट चालवून इदग्याच्या मैदानावर श्रींच्या प्रतिष्ठापनेला हायकोर्टाची परवानगी…
बेंगळुरू : हुबळी येथील ईदगाह मैदानावर गणेश चतुर्थीच्या विधीला परवानगी देण्याच्या सरकारी आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयात रात्री 10 वाजता सुनावणी करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कर्नाटकातील हुबळी येथील ईदगाह मैदानावर बुधवारपासून गणेशोत्सव होणार आहे. न्यायमूर्ती अशोक एस किनगी यांच्या दालनात ही सुनावणी झाली.
या प्रकरणात आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, वादग्रस्त मालमत्ता धारवाड नगरपालिकेच्या मालकीची आहे आणि याचिकाकर्ता केवळ प्लॉटचा परवानाधारक आहे, ज्याला केवळ रमजान आणि बकरी ईदच्या दिवशी नमाज अदा करण्याची परवानगी आहे. गणेशोत्सवानिमित्त बुधवारी ईदगाह मैदानावर हिंदू संघटनांना गणेशमूर्ती बसविण्यास महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका अंजुमन-ए-इस्लामने दाखल केली होती.
कोर्टाने याचिकाकर्त्याचा दावा फेटाळताना म्हटले आहे की, मालमत्ता ही प्रार्थनास्थळे कायदा 1991 अंतर्गत समाविष्ट आहे. या जमिनीचा वापर वाहन पार्किंग आणि विक्री यासारख्या कामांसाठी केला जातो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, ही मालमत्ता प्रार्थनास्थळ म्हणून घोषित करण्यात आली आहे, हे दाखवण्यासाठी याचिकाकर्त्याकडून कोणतेही रेकॉर्ड सादर करण्यात आलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय येथे लागू नाही…
न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, चामराजपेट, बेंगळुरू येथील ईदगाह मैदानाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला यथास्थितीचा आदेश सध्याच्या प्रकरणात लागू केला जाऊ शकत नाही, कारण चामराजपेट प्रकरणात मालकीचा वाद आहे; मात्र, सध्याच्या प्रकरणात याचिकाकर्ता पालिकेची मालकी नाकारत नाही. याउलट याचिकाकर्त्याने असे नमूद केले आहे की, मालकीचा कोणताही वाद नाही आणि त्यामुळे याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाचा लाभ मिळण्यास पात्र नाही.
दरम्यान खंडपीठाने रात्री 11.30 च्या सुमारास दिलेल्या आदेशात म्हटले की, “अशा प्रकारे याचिकाकर्त्याने मागितलेली अंतरिम मदतीची प्रार्थना योग्य नाही आणि ती फेटाळली जाते.” महापालिकेच्या समितीच्या निर्णयाच्या आधारे आयुक्तांनी हा आदेश दिला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. काही अटींसह गणेशोत्सव साजरा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की आयुक्तांनी कर्नाटक महानगरपालिका कायद्यांतर्गत अधिकारांचा वापर करून आदेश पारित केला आहे आणि याचिकाकर्त्याने आदेशात कोणतीही बेकायदेशीरता दर्शविली नाही.
याआधी मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने बंगळुरूच्या चरजपेठ येथील इदगाह मैदानावर गणेश चतुर्थीच्या विधीला परवानगी देण्याच्या राज्याच्या निर्णयाविरुद्ध यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
सुनावणीत काय झाले ?
याचिकाकर्त्याने असे सादर केले की इदगाह ग्राउंड्स आणि प्लेसेस ऑफ पूजेच्या कायद्यांतर्गत समाविष्ट आहे आणि अधिकाऱ्यांना कोणतेही प्रार्थनास्थळ बदलण्याचा अधिकार नाही. दरम्यान महापालिका आयुक्तांतर्फे अतिरिक्त महाधिवक्ता ध्यान चिनप्पा यांनी हजेरी लावत याचिकाकर्त्यांचा जमिनीवर कोणताही हक्क किंवा हक्क असल्याचे मत मांडले. खाजगी पक्षांनी दाखल केलेल्या दाव्यात दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देताना, AAG ने सांगितले की जनतेला जमीन वापरण्याचा अधिकार आहे हे घोषित केले आहे. दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलात पुष्टी दिली आहे.
दोनच दिवस नमाज पढण्याचा अधिकार …
AAG सादर केले कि , “येथे मालकी आणि ताबा यावरून कोणताही वाद नाही. त्यांना रमजान आणि बकरी ईदच्या दोन दिवसांसाठीच नमाज अदा करण्याचा अधिकार आहे. ही मालमत्ता महापालिकेच्याच ताब्यात आहे. महापालिकेला ती त्यांच्या इच्छेप्रमाणे वापरण्याचा अधिकार आहे. शेवटी जे दिले जाते ते लायसन्स असते, टायटल नसते. आयुक्तांनी सर्व बाबी लक्षात घेऊन हा आदेश पारित केला आहे.”
राज्याने कायदा आणि सुव्यवस्था राखावी…
कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जाईल याची खात्री राज्य करेल असे AAG ने सांगितले. “गणेशाचा उत्सव इतका काटेकोरपणे साजरा करू नये. हे एक सामुदायिक कार्य आहे आणि सर्वांचे स्वागत आहे. इतर समाजातील सदस्यांनी देखील इतरांच्या कृतीत हस्तक्षेप करणार नाही याची काळजी घ्यावी. दरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, गणेश उत्सवाचे आयोजन करण्याचा प्रस्ताव पहिल्यांदाच येत आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे या प्रकरणातही पालन व्हावे त्यावर सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल एम.बी. नरगुंड यांनी सादर केले की सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश या प्रकरणात उदाहरण असू शकत नाही, कारण चामराजपेट जमिनीत 200 वर्षांपासून काहीही केले गेले नाही. मात्र या प्रकरणात जमिनीवर बाजारपेठा, वाहनांची रहदारी , विवाह अशा सर्व ऍक्टिव्हिटी होत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालायने निकाल दिलेले प्रकरण काय आहे ?
याआधी मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने बंगळुरूमधील 400 किमी अंतरावरील चामराजपेठ येथील ईदगाह जमिनीच्या संदर्भात यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते, त्यात उच्च न्यायालय 2.5 एकर जमिनीच्या मालकीचा निर्णय घेईल, असे म्हटले होते. त्याचवेळी, बेंगळुरू येथील ईदगाह मैदानावर गणेशोत्सव साजरा होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी यथास्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुमारे दोन तास चाललेल्या सुनावणीनंतर तीन न्यायाधीशांचा हा निर्णय आला.
न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, “भगवान गणेशा आम्हाला थोडी क्षमा करा.” यथास्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश दोन्ही पक्षांना लागू असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी ईदगाह मैदानावर गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या मुद्द्यावर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली.
वक्फ बोर्डाच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, आमच्याकडे ही मालमत्ता 200 वर्षांपासून आहे आणि इतर कोणत्याही समुदायाने येथे कोणताही धार्मिक समारंभ केला नाही. सिब्बल म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या बाजूने निकाल दिला आहे आणि याआधी कोणीही त्याला आव्हान दिले नाही आणि आता 2022 मध्ये ते वादग्रस्त असल्याचे बोलले जात आहे.