ShivsenaCaseinSCLive: ताजे अपडेट : उद्या सकाळी होणार सुनावणी, शिंदे गटाला नव्याने युक्तिवाद देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश …
राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगावर आजपासून सुरु झालेल्या सुनावणीत दोन्हीही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेले शपथपत्र कायदेशीर भाषेत समजत नाही असा मुद्दा उपस्थित करीत कोर्टाने शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांना नव्याने लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे आज कोणताही निर्णय झालेला नाही. दरम्यान उद्या सकाळी कामकाज सुरु झाल्यानंतर ही सुनावणी पहिल्या क्रमांकावर असेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचा निर्णय का घेतला ? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. यावर राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दीर्घ काळासाठी सरकार स्थापना खोळंबू शकत नाही असे उत्तर दिले. दरम्यान शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे महेश जेठमलानी यांनी मुख्यमंत्र्यांनी बहुमताच्या चाचणीला नकार दिल्याने महाराष्ट्रात नवीन सरकार आले आहे. त्यांनी राजीनामा दिला. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्याने विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास नकार दिला तर त्यांच्याकडे बहुमत नाही असे गृहीत धरावे लागेल असा मुद्दा मांडला.
विषय गंभीर आहेत , न्यायालयाची कडक भूमिका…
न्यायालयाने शिंदे गटाच्या वकिलाच्या युक्तिवादाच्या दरम्यान कडक भूमिका घेत खडे बोल सुनावले. ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडून आणलं आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणं, अधिकार काढून घेणं घटनाबाह्य ठरेल. कोर्टाने त्यात ढवळाढवळ करु नये असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्ही न्यायालयात प्रथम आल्यानंतर १० दिवसांचा वेळ दिला, त्याचा थोडा फायदाही तुम्हाला झाला आणि आता मध्यस्थी करु नका सांगत आहात हे कसे काय शक्य आहे अशी विचारणा केली. एका ठरविका गटाला राज्यपालांनी बोलावले होते यासंबंधी अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. याशिवाय अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
दरम्यान काही गंभीर विषय असल्याने तातडीने आम्हाला सुप्रीम कोर्टात यावे लागले असे शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील नीरज कौल म्हणाले. यावर सरन्यायाधीशांनी म्हणून तर आम्ही कर्नाटकमधील निकालाचा मुद्दा बाजूला ठेवून हायकोर्टात दाद मागण्यास न सांगता तातडीने तुमची याचिका ऐकल्याचे सांगितले. काही मुद्द्यांचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
यावेळी शिंदे गटाकडून अपात्रतेचा मुद्दा विधानसक्षा अध्यक्षांकडे सोपवला जावा असा युक्तिवाद केला जात असताना सुप्रीम कोर्ट मात्र त्यासाठी तयारी दर्शवण्यास नकार देत आहे. आम्ही तुम्हाला दिलासा दिला आणि आता आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असे तुम्ही कसे सांगू शकता? अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे.
जर उद्या अध्यक्षांसमोर अपात्रतेची याचिका दाखल झाली आणि चार ते पाच जणांनी अध्यक्षांना नोटीस पाठवली की ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत तर काय करणार ? अशी विचारणा देखील यावेळी सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. दरम्यान शिंदे गटाच्या लेखी युक्तिवादातील भाषेतून आम्हाला कायदेशीर मुद्दे समजण्यास अडचण होत आहे. मुद्दे स्पष्ट होत नसतील तर सुधारित युक्तिवाद द्या. हा युक्तिवाद उद्या दिला तरी चालेल असे सुप्रीम कोर्टाने हरिश साळवे यांना सांगताच हरिश साळवे यांनी आपण आजच देऊ असे म्हटले आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे युक्तिवाद करीत आहेत. आपल्या युक्तिवादात आयोगासमोरील याचिका आणि कोर्टातील याचिका यांचा एकमेकांशी संबंध नाही असे म्हटले त्यावर न्यायमूर्तांनी मग तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे का गेलात? अशी विचारणा यावेळी केली. यावर हरिश साळवे यांनी, पक्ष एकच आहे, फक्त खरा नेता कोण याचे उत्तर हवे आहे असे सांगितले. पक्ष सोडला असला तरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय घडामोडी सुरू आहेत. मुंबई महापालिका निवडणूक जवळ आली आहे. चिन्ह कोणाला मिळावे? हा मुद्दा असल्याचे साळवे म्हणाले.
आपला नेता भेटत नाही म्हणून नवा पक्ष स्थापन करु शकतो का?
दरम्यान आपला नेता भेटत नाही म्हणून नवा पक्ष स्थापन करु शकतो का? अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली. यावर हरिश साळवे यांनी बंडखोर आमदार पक्षातच आहेत असे सांगितले. यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्ही सध्या कोण आहात? असे विचारले असता आम्ही पक्षातील नाराज सदस्य असल्याचे म्हणाले.
भारतामध्ये आपण अनेकदा काही नेते, व्यक्ती म्हणजेच पक्ष समजण्याची चूक करतो. जर पक्षातील काही लोकांना मुख्यमंत्री बदलावा असे वाटत असेल तर ही पक्षविरोधी घटना नाही. हा पक्षांतर्गत मुद्दा आहे असे हरिश साळवे यांनी म्हटले आहे.
बहुमत गमावलेल्या नेत्यांसाठी पक्षांतरबंदी कायदा शस्त्र नाही असा युक्तिवादही शिंदे गटाच्या वतीने हरिश साळवे यांनी केला आहे.
फक्त सरकार चालवणे नाही तर, निवडणूक आयोगाकडे जाऊन वेळकाढूणा करत सरकारला वैधता मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे असा आरोप अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली आहे. केवळ बहुमत आहे म्हणून वैधता पात्र होत नाही असेही त्यांनी नमूद केले.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या अंतर्गत बंडाळीसंबंधीच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. सत्तेतून महाविकास आघाडी पायउतार होऊन शिंदे – फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारच्या वैधतेबरोबरच विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी होत आहे.
दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. यालाही शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे हि सुनावणीचालू आहे. उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने कपिल सिब्बल आणि राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल युक्तिवाद करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दोन्ही बाजूंना पूर्ण वेळ देण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे.
आता पेच असा आहे कि , एकीकडे आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गटाने आपला गट वेगळा झाला असून आपल्यामागे बहुमत असल्याने आपल्या गटालाच अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी म्हणून निवडणूक आयोगाकडे दावा केला आहे तर राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.
शिवसेनेकडून युक्तिवाद करता अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले कि , पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दहाव्या सूचीचा वापर करणं सुरु आहे. यासाठी परवानगी दिल्यास बहुमताचा वापर कोणतंही सरकार पाडण्यासाठी केला जाऊ शकतो. तर दहाव्या सूचीचा उद्देश हाच आहे का? अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. एकूण प्रकरण बघता शिंदे गटाकडे कुठल्या तरी पक्षात विलीन होणे किंवा स्वतःचा गट , पक्ष स्थापन करणे हाच यात एकमेव मार्ग असून ते याचा अवलंब करत नाहीत
गुवाहाटीत जाऊन बंडखोर आमदार मूळ पक्ष आमचा असल्याचा दावा करु शकत नाहीत . निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घेतला जातो. गुवाहाटीत बसून तुम्ही हे जाहीर करु शकत नाही. आपल्याकडे बहुमत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. पण दहाव्या सूचीत यासाठी मान्यता नाही. कोणतीही फूट ही दहाव्या सूचीचे उल्लंघन आहे. आजही उद्धव ठाकरे यांनाच पक्षाचे अध्यक्ष मानले जात आहे. याचिकेतही तसा उल्लेख आहे असेही कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
आपल्या वर्तनातून या सदस्यांनी पक्ष सोडल्याचे सिद्ध केले आहे. दरम्यान त्यांना पक्षाच्या बैठकीला बोलावण्यात आले असता ते सर्वजण सूरतला आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. त्यांनी उपाध्यक्षांना पत्र लिहिलं आणि व्हीप जारी केला. त्यावरून आपल्या वर्तनातून त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे आपला पक्ष खरा असल्याचा दावा ते करु शकत नाही. १० व्या सूचीत याची परवानगी नाही असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. यावर न्यायमूर्तांनी फूट पडली हा त्यांचा बचाव नसल्याचे सांगितले .
जर तुम्ही राजकीय पक्ष आहात आणि दोन तृतीयांश आमदार फुटत असतील तर त्यांनी दुसऱ्या गटात सामील होणे किंवा नवा पक्ष स्थापन करणे गरजेचे आहे असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. त्यावर न्यायमूर्तींनी त्यांना तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी भाजपामध्ये सामील व्हावे किंवा नवा पक्ष स्थापन करावा असे सांगायचं आहे का? अशी विचारणा केली. यावर कपिल सिब्बल यांनी हाच एक बचाव दिसत असल्याचे सांगितलं.