MaharashtraNewsUpdate : राज्यातील सर्व पाट्या आता मराठी भाषेत , राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई : मुंबईतील ५०० चौरस फुटाच्या घरावरील मालमत्ता कर रद्द करण्याच्या निर्णयासह राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयायानुसार दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांनाही मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक आहे.
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज, बुधवारी पार पडली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या बैठकीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक हे मराठी भाषेत असावेत, असा निर्णय घेण्यात आला. दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांना सुद्धा मराठी पाट्या बंधनकारक असल्याची माहिती कामगार विभागाचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ट्विटद्वारे दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांना सुद्धा मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक
कोविड- १९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणाऱ्या स्कूल बसना वाहन करातून शंभर टक्के सूट देण्याचा निर्णय
महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान तीन टक्के इतका निधी कायमस्वरुपी उपलब्ध करून देणार
आंबिवली येथील जमीन ‘शांताबाई केरकर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्ट’ला मॅटर्निटी होम व डिस्पेन्सरीसाठी भुईभाड्याने प्रदान करण्यास मान्यता
पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने होण्यासाठी आता दिवसाप्रमाणे रात्री देखील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास मान्यता
गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या व मृतभाटकाच्या दरात सुधारणा
मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील ४६.४५ चौरस मीटर (५०० चौरस फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या ‘निवासी’ हा वापरकर्ता प्रवर्ग असलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करामधून सवलत
छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई महामंडळाकडून राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्तीय विकास महामंडळ, दिल्ली यांची थकीत वसुली ८८.२४ कोटी रक्कम भरणा करण्यास मान्यता.
पुणे, नागपूर, अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील मनोविकृतीशास्त्र, बालरोग चिकित्साशास्त्र, स्त्रीरोग, प्रसुतीशास्त्र या विषयांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी ९ अध्यापकीय पदांची निर्मिती