MaharashtraNewsUpdate : मंजूर पदांचा आढावा घेऊन ३० सप्टेंबरपर्यंत एमपीएससीकडे मागणीपत्र पाठवा : मुख्यमंत्री
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळ सेवा भरतीसाठी काही विभागांकडून अद्यापपर्यंत मागणीपत्र आयोगाला न सादर झाल्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली असून कोणत्याही परिस्थितीत ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत सर्व विभागांनी मंजूर पदांचा तात्काळ आढावा घेऊन आपले मागणीपत्र आयोगाकडे पाठवावे असे स्पष्ट निर्देश श्री.ठाकरे यांनी सर्व विभागांच्या सचिवांना दिले. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेला दुजोरा देत तातडीने ही कार्यवाही झाली पाहिजे असे सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले इतर निर्णय…
– भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
– प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)
– रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
– नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय. (नगर विकास विभाग)
– महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार. (सहकार विभाग)
– सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेशाची अट रद्द करण्याचा निर्णय. (वस्त्रोद्योग विभाग)
– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ६५ कलम ७५ व कलम ८१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग)
– कापूस पणन महासंघाद्वारे २०२०-२१ च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त ६०० कोटींच्या कर्जास शासनहमी. (पणन विभाग)
– गाळप हंगाम २०२१-२२ करिता सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देणार. (सहकार विभाग)
– महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मध्ये सुधारणा.
(ग्राम विकास विभाग)