AurangabadNewsUpdate : आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीवर प्रशासक नियुक्तीची मागणी
ॲडव्हायजर वेल्फेअर असोसिएशन ट्रस्टची मागणी
औरंगाबाद : आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी ली.नियमित करा तसेच 32 राज्यात 809 शाखा 21लाख निवेशक 4 लाख अडव्हायजर 4 हजार कर्मचारी असलेल्या भारतातील सर्वात मोठी आदर्श सोसायटी वरील परिमापक लिक्विडेटर हटवून नियमित रेगुलेट करण्यात यावी असी मागणी ॲडव्हायजर वेल्फेअर ट्रस्ट महाराष्ट्र सघंटनेच्या वतीने सोमवारी केद्रीय अर्थराज्य मंत्री डॉ भागवत कराड याच्याकडे केली आहे.
या वेळी दिलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड ही संस्था ही २० वर्षांपुर्वी राजस्थान राज्य सोसायटी अधिनियमाच्या अंतर्गत झाली होती. वित्तीय सेवा समितीचे पंजिकरण मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अधिनियमात २८ फेब्रुवारी २००८ पासून राजस्थान, मध्यप्रदेश कार्यक्षेत्रात काम करत अाहे. ही संस्था उत्कृष्ट कार्यप्रणाली वित्तीय सेवा आधार बघता जी चा कार्यभार भारतात अनेक राज्यात वाढवला गेला. २०१८ मध्ये ३२ गण राज्य मध्ये ८०९ शाखा २१ लाख निवेशक ४ लाख ॲडव्हायझर ४ हजार कर्मचारी जिच्या महाराष्ट्रात ७५ शाखा वित्तीय सेवा प्रदान करत होते. आदर्शने ९९ टक्के मालकी स्वतःजवळ ठेवून सोसायटीने सहयोगी ऋणी कंपनीच्या माध्यमातून प्रॉपर्टी खरेदी विक्री बाजार सुरू केला.
भारतातील ३२ राज्यांमध्ये आहेत शाखा
ज्याच्या अंतर्गत राजस्थान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दिल्ली चंदीगड पंजाब जम्मू आणि काश्मीर येथेही जमिनी खरेदी करून मोठमोठे प्रोजेक्ट कार्य सुरू केले. परंतु 2013 च्या नंतर बाजारामध्ये रियल इस्टेट प्रॉपर्टी जमीन व्यवसायामध्ये आलेली मंदी व्यापार बघता योग्य नफा फायदा न झाल्यामुळे फ्लॅट प्लॉट जमीन विक्री न झालेल्या कारणामुळे सहयोगी सहयोगी ऋणी कंपनीकडून लोन भरपाई वसूल झाली नाही. तसेच सोसायटी वर पण त्याचा भरपूर प्रभाव पडला. या पलीकडे सोसायटी द्वारा ऋणी कंपनीचे व्हॅल्युएशन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ती सहकार कंपनी जेएलएल(JLL) कडून संपत्तीची बाजारमूल्य 10022.8 ( १० हजार करोड) रुपये ठरवले होते. ज्यावेळेस सोसायटीची वर्तमान देणे दारी फार काही कमी होती अर्थात सोसायटीची संपत्ती विकून देणे दारी ठेवी ग्राहकांच्या दिल्या असत्या परंतू सोसायटीवर पडलेला प्रभाव बघता सरकारने लिक्विडेटर परीमापक ची नियुक्ती केली. ज्यामुळे निवेशक लोकांची जमा धनराशी संकटांमध्ये पडली अाहे.
प्रशासकांची नियुक्ती करण्याची मागणी
21 लाख गुंतवणुकदारांच्या हितासाठी सोसायटी वरती (लिक्विडेटर) परीमापक हटवून प्रशासकाची नियमानुसार नियुक्ती करा. प्रशासनाच्या माध्यमातून नवे संचालक मंडळ तयार करा. लोकांना पैसा देण्यात यावा. याकरिता हे निवेदन ॲडव्हायझर वेल्फेअर ट्रस्ट महाराष्ट्र संघटनेच्या माध्यमातून केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत जी कराड यांना दिले. ज्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अशोक भुतडा, दिनेश नरवाडे, डॉ प्रमोद जोशी, श्यामसुंदर दायमा, मनोज गुरखुदे, अण्णा सूर्यवंशी, देविदास तोडकर, अॅड. संतोष गौड, मनीष भागवतकर, संदीप अग्रवाल, राहुल पराते, सचिन बारापात्रे, प्रकाश सावंत, नरेश मोरेंसह पिडीत असलेले गंुतवणकदार उपस्थित होते.