CoronaIndiaUpdate : लॉक डाऊनचे सर्वाधिकार आता स्थानिक प्रशासनाला
नवी दिल्ली । कोरोनाव्हायरसचा वाढता संसर्ग थांबवण्यासाठी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये कुठलाही उपाय नसल्यामुळे कडक लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्यात आली होती . या वर्षी मात्र गेल्या जानेवारीपासून देशात लसीकरण चालू झाल्याने आणि औषधांची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे केंद्र सरकारने कडक लॉक डाऊन पेक्षा कडक निर्बंधाची मोहीम सुरु केली आहे .
दरम्यान देशात एका बाजूला लसीकरण सुरू झाल्याचा दिलासा मिळत असतानाच याच महिन्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने शिखर गाठले असून सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आढळत आहेत. त्यामुळे राज्यात लॉकडाउन लागणार का, नवीन निर्बंध काय असतील ? याबाबत स्पष्ट आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केले आहेत. कोरोनाशी लढण्यासाठी प्रभावी प्लॅन केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मांडला आहे आणि त्याबाबत राज्यांना कळवण्यात आले आहे.
It has been decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. We request that all eligible should immediately register and get vaccinated: Union Minister Prakash Javadekar #COVID19 pic.twitter.com/RWoTORzYnW
— ANI (@ANI) March 23, 2021
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने या विषाणूशी प्रभावी लढण्यासाठी तीन स्टेप्सचा अॅक्शन प्लॅन दिला आहे. टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट अर्थात अधिकाधिक चाचण्या, कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट असेल तर त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध आणि उपचार या त्रिसूत्रींच्या साहाय्याने कोरोनावर मात करा, असं या प्लॅनमध्ये सांगण्यात आले आहे.
लॉक डाऊनचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला
मोदी सरकारने कोरोनाच्या नव्या निर्बंधांविषयी संकेत दिले आहेत. 1 एप्रिलपासून नवे निर्बंध लागू होतील आणि 31 एप्रिलपर्यंत ते असतील, असं या सूचनेमध्ये म्हटलं आहे. गृहमंत्रालयाने (MHA) जारी केलेल्या निवेदनात कोरोनाव्हायरचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन पुढचा प्रसार रोखण्यासाठी ठोस उपाय योजण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात यावेत, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ आता स्थानिक, जिल्हा, तालुका पातळीवर लॉकडाउन करण्याचा निर्णय राज्य घेऊ शकतं.
महाराष्ट्रात काही ठिकाणी कोरोनाचा उद्रेक दिसून येतो आहे. पुणे, मुंबई, नागपूर, अमरावती शहरांमध्ये कोरोनाची उच्चांकी संख्या नोंदली गेल्याने गरज पडल्यास लॉकडाउनचा पर्याय विचारात घेऊ असे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले होते . आता केंद्रानेही त्याला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. स्थानिक पातळीवर कोरोनारुग्णांची संख्या लक्षात घेत कंटेन्मेंट झोन ते लॉकडाउनचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे.
काय असतील निर्बंध? पुन्हा जिल्हाबंदी?
दरम्यान गेल्या वर्षीच्या लॉकडाउनमध्ये आंतरजिल्हा आणि जिल्ह्यांतर्गत वाहतुकीवरही निर्बंध घालण्यात आले होते. अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य वाहतूक बंद होती. आता मात्र कुठल्याही परिस्थितीत प्रवासाचे निर्बंध नसतील, असं केंद्राने जाहीर केले आहे. जिल्हाबंदी नसेल, राज्या राज्यांमधली प्रवासी वाहतूकही सुरू राहील, हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कोणत्याही व्यवहारांवर बंदी घालण्यात येणार नाही, पण निर्बंध असतील. SOP चे पालन करून व्यवहार सुरू ठेवू शकतील, असं सांगण्यात आले आहे.