IndiaNewsUpdate : अर्थकारण : रिजर्व बँकेने मानले कि , आधीच कोरोना त्यात अतिवृष्टीने देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात

Spread the love

कोरोना काळ असतानाही गेल्या दोन महिन्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेने पुन्हा सावरण्यास सुरुवात केली होती. मात्र पुन्हा एकदा देशभर वाढत असलेला कोरोना आणि परतीच्या पावसाने झालेले शेतीचे प्रचंड नुकसान यामुळे  बाजारात मोठी दरवाढ झाली असून  ही परिस्थिती कायम राहिली तर अर्थव्यवस्थेचे काही खरे नाही, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने व्यक्त केली आहे. पतधोरण समितीची बैठक या महिन्याच्या सुरुवातीला ७ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान पार पडली. यात नवनियुक्त सभासदांचा सहभाग होता. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी कोरोनाचा कहर वाढल्याने अर्थव्यवस्था पुन्हा संकटात येईल, अशी भीती व्यक्त केली. ते म्हणाले की बँकेने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार जर महागाई आटोक्यात राहिली तर नजीकच्या काळात व्याजदर कपात शक्य आहे. दीर्घकालीन वृद्धीदर साधण्यासाठी ही व्याजदर कपात फायदेशीर ठरेल, असे दास यांनी सांगितले.

दरम्यान या बैठकीत डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा यांनीही कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गावर  चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की करोना महामारीमुळे कारखाना उत्पादनाचे जे काही नुकसान झाले आहे ते भरून काढण्यासाठी अनेक वर्ष जातील. कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था तांत्रिकदृष्टया मंदीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. पतधोरण समितीतील नवनियुक्त सदस्य शशांक भिडे यांनी,  पुढील दोन ते तीन तिमाही विकासदर आणि महागाईवर कोरोनाचा प्रभाव दिसून येईल, असे सांगितले. मागील दोन महिन्यात औद्योगिक उत्पादनात वाढ झाली आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे. चालू आर्थिक वर्षात २०२०-२१ च्या पहिल्या तिमाहीत विकासदर -२३.९ टक्के इतका नीचांकी स्तरावर घसरला होता.

खाद्यपदार्थांच्या किमतींत वाढ झाल्यामुळे तसेच भाज्यांचे भावही वधारल्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात घाऊक दरावर आधारित चलनवाढ (डब्ल्यूपीआय)१.३२ टक्के झाली आहे. गेल्या सात महिन्यांत प्रथमच चलनवाढ इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून नुकतेच  पतधोरण जाहीर करण्यात आले, ज्यात रेपो रेट आहे ४ टक्क्यांवर आणि रिझर्व्ह रेपो रेट ३.३ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वार्षिक चलनवाढ ४ टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात ठेवण्याचा निर्णय मागेच घेतला आहे. चलनवाढीसाठी कमाल पातळी ६ टक्के तर किमान पातळी २ टक्के निर्धारित करण्यात आली आहे

आपलं सरकार

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.