IndiaNewsUpdate : सासरच्या मंडळींना सुनेला घराबाहेर काढता येणार नाही , सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत सुनेला तिच्या सासरच्या घरी राहण्याचा हक्क आहे आणि पती किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना तिला घराबाहेर काढता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत एखादी स्त्री सासरी राहण्याचा हक्क मागू शकते. हे घर फक्त पतीचे असो किंवा संयुक्त कुटुंबाचे ती तिथे राहू शकते. नातेसंबंधांमुळे ती त्या घरात काही काळही राहिली असेल तर ती तिथे राहण्याचा हक्क मागू शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने २००५ च्या महिला कायद्याचा खरा अर्थ सांगण्यासाठी ‘एक संयुक्त’ घराची व्याख्या मांडली.
या खटल्याची हकीकत अशी कि , एक महिला पती आणि सासू-साऱ्यांसोबत दिल्लीतील एका पॉश कॉलनीत राहात होती. लग्नाच्या काही वर्षानंतर पती-पत्नीमध्ये मतभेद सुरू झाले आणि हे प्रकरण घटस्फोटापर्यंत गेलं. या प्रकरणी महिलेने घरगुती हिंसाचाराखाली तिचा नवरा आणि सासूविरूद्ध तक्रार केली. दरम्यान, सासरच्यांनी सुनेला विकत घेतलेले घर सोडण्यास सांगितले. महिलेने घर सोडण्यास नकार दिल्यानंतर सासरच्यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. पण सत्र न्यायालयाने सासऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत सुनेला घर सोडण्यास सांगितले. पण हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. मग उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला आणि सुनेच्या बाजूने निकाल दिला. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवला आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे कि , एक मुलगी, एक बहीण, एक पत्नी, एक आई आणि एक महिला किंवा एक अविवाहित स्त्री या नात्याने हिंसा आणि भेदभावाचे कधीही न संपणारे नशिब जगते. यामुळे २००५ चा कायदा म्हणजे विवाहाबाहेरील स्त्रियांच्या रक्षणासाठी एक मैलाचा दगड आहे. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय फेटाळून लावला. ज्यात या उलट मत व्यक्त करण्यात आले होते. कोणत्याही समाजाची प्रगती महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. महिलांना समान हक्क आणि सुविधा देण्याची हमी देताना घटनेने या देशातील महिलांच्या स्थितीत बदल घडवण्याच्या दिशेने उचलले एक पाऊल होते. वैधानिक मालमत्तेत कुठल्याही प्रकारचे कायदेशीर हित असो वा नसो तरीही संयुक्त कुटुंबातील प्रकरणांमध्ये पीडित महिलेला घरात राहण्याचा हक्क दिला गेला आहे.