MaharashtraNewsUpdate : केंद्राच्या कृषिविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय

विविध शेतकरी संघटनांशी देखील चर्चा करून  घेणार निर्णय

केंद्र सरकारने नुकतेच संमत केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी देखील चर्चा करण्यात येणार असून त्याआधारे योग्य त्या सुधारणांचा मसूदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. दरम्यान आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि सेवा करार कायदा, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा यांचे सादरीकरण करण्यात आले. याशिवाय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढील विषयांशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

वृक्ष संरक्षण व जतनासंदर्भात विषयक कायद्याचे नियमन आता पर्यावरण विभागामार्फत होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

वृंदावन चॅरिटेबल ट्रस्टच्या भाडेपट्ट्याचे सुधारीत दराने नूतनीकरण  करण्याचा निर्णय.

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठास शेती महामंडळाची शेतजमीन देण्याचा निर्णय

संगमनेरमधील २ शाळांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय.

आरे वृक्षतोड: आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश