IndiaNewsUpdate : कृषी बिलाच्या निषेधार्थ केंद्रीय मंत्र्यांचा राजीनामा , मोदी सरकारी

Spread the love

भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने कृषि क्षेत्रा संबंधीच्या आध्यादेशला विरोध केला आहे . इतकेच नाही तर याची तीव्र प्रतिक्रिया देताना  शिरोमणी अकाली दलाच्या खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय मंत्री पदाचा राजीनामा दिला असून मोदी सरकारसाठी हा धक्का मानला जात आहे. लोकसभेत गुरुवारी हे विधेयक मांडले गेले तेंव्हा शिरोमणी अकाली दलाचे खासदार सुखबीरसिंग बादल यांनी निषेध केला. हरसिमरत कौर बादल या मंत्रिपदाचा राजीनामा देतील, असं ते म्हणाले. पण शिरोमणी अकाली दलाचा सरकारला पाठिंबा कायम राहील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. हरसिमरत कौर बादल या केंद्रीय अन्न व प्रक्रिया उद्योग मंत्री होत्या.

मंत्रीपदाच्या आपल्या राजीनाम्याबद्दल हरसिमरत कौर बादल यांनी ट्विट करून माहिती दिली आहे. शेतकरी विरोधी अध्यादेश आणि कायद्याच्या निषेधार्थ आपण केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत आणि त्याचा अभिमान आहे, असं कौर यांनी स्पष्ट केलं. शिरोमणी अकाली दलाच्या खासदार आणि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल या मंत्रीपदाचा राजीनामा देतील. आम्ही विधेयकाच्या विरोधात हा निर्णय घेतला आहे, असं यापूर्वी सुखबीरसिंग बादल म्हणाले. आम्ही या विधेयकाला विरोध करतो. याचा परिणाम २० लाख शेतकर्‍यांवर होणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक राज्याने आपली योजना तयार केली. पंजाब सरकारने गेली ५० वर्षे शेती क्षेत्रासंबंधी अनेक कामे केली आहेत. पंजाबमधील शेतकरी शेतीला आपल्या मुलाप्रमाणे जपतो, असं सुखबीरसिंग बादल म्हणाले.

दरम्यान पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल आणि शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल यांना याच मुद्द्यावरून एनडीएतून बाहेर पडण्याचे आव्हान दिले होते. मात्र बादल कुटुंब अजूनही सरकारशी चिकटून आहे. तर मोदी सरकार शेतकऱ्यांविरूद्ध विधेयक आणत आहे. शिरोमणी अकाली दलाच्या नौटंकीमुळे त्यांनी केलेल्या पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून निघणार नाही, असं कॅप्टन अमरिंदर सिंह म्हणाले होते.

केंद्र सरकारने मांडलेल्या विधयेकाबाबत बोलताना कृषि आणि ग्रामविकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले कि , शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२०, शेतमाल हमी भाव करार आणि शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक, २०२० हे लोकसभेत मांडण्यात आले.  हे विधेयक शेती फायद्यात आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणारे आहे. या विधेयकामुळे शेतकऱ्याला आपला माल कुठेही आणि कुठल्याही व्यक्तिला विकण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यामुळे खासगी गुंतवणूक गावांपर्यंत पोहोचेल आणि रोजगार वाढेल. शेतकरी चांगल्या पिकांकडे आकर्षित होतील. तसंच कृषी निर्यातही वाढेल, असं नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले.

आपलं सरकार

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.