MarathaReservation : मोठी बातमी : सर्वोच्च न्यायालयाची मराठा आरक्षणाला स्थगिती , घटनापीठाकडे खटला वर्ग
Three Judge Bench refers the issue to a larger Bench; to be placed before CJI for necessary orders.
SC says Maratha reservation not to be effectuated for jobs and admissions now.
Admissions already made to PG courses however not to be altered.#SupremeCourt #MarathaReservation pic.twitter.com/IH5gDIGFUH
— Bar and Bench (@barandbench) September 9, 2020
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानी स्थगिती दिली असून प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. परंतु या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयामुळे सन २०२०-२०२१ या वर्षात मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे सर्वोच्च आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात राज्य सरकारनं लागू केलेल्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबरोबरच दुसऱ्या बाजूनंही याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून, या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूनं आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे घेण्याचा निर्णय आज घेतला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही. मात्र, अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयानं दिला आहे.
दरम्यान या निकालातील महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठा आरक्षणानुसार, जे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत, त्यांना मात्र या निर्णयाचा फटका बसणार नाही. मराठा आरक्षण प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे जाणार की नाही यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. खरंतर सकाळच्या यादीत हे प्रकरण नव्हतं. परंतु अचानक आज दुपारी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात लिस्ट करण्यात आलं. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाचे हे प्रकरण महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने विस्तारित खंडपीठाकडे देण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणात अनेक घटनात्मक मुद्दे आहेत. केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरणही मोठ्या खंडपीठाकडे गेलेलं आहे. या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारने हे प्रकरण देखील मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केली होती.