#CoronaVirusEffect : जनावरांपेक्षाही माणसांवर वाईट पद्धतीने उपचार ? सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर सरकारला धारेवर धरले…

देशातील कोरोनाचा संसर्ग आणि रुग्णांचे होणारे हाल याकडे अखेर न्यायालयाने स्वतःहून लक्ष दिले असून याबाबत केंद्र आणि राज्यसरकारांनी तत्काळ उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे कि , ‘दिल्लीतील रुग्णालयांत करोना रुग्णांची परिस्थिती भयानक आणि दयनीय आहे. मृतदेह कचराकुंडीत टाकले जात आहेत. या रुग्णालयांतून रुग्णांवर जनावरांपेक्षाही वाईट पद्धतीने उपचार होत आहेत,’ अशा जळजळीत शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. तसेच कोव्हिड-१९च्या रुग्णांवरील उपचार आणि मृतदेहांची हाताळणी याबाबत उत्तर देण्याचे आदेश केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रासह चार राज्यांना दिले. महाराष्ट्रातही गंभीर परिस्थिती असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. कोव्हिड-१९च्या रुग्णांवर होणारे उपचार आणि मृतदेहांची हेळसांड होत असल्याच्या वृत्ताची सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्वत:हून दखल घेतली आणि शुक्रवारी सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

चाचण्या कमी का केल्या ?

याबाबत न्यायाधीश अशोक भूषण, एस. के. कौल आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. करोनामुळे मृत्यू झाल्यानंतर रुग्णालये मृतदेहांची काळजी घेत नाहीत आणि रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतरही त्याच्या कुटुंबीयांनाही माहिती दिली जात नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये कुटुंबीयांना अंत्यसंस्कारासही उपस्थित राहता आलेले नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. दिल्लीतील रुग्णालयांमधील परिस्थिती भयानक आणि दयनीय आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले. दिल्लीतील रुग्णालयांवर होणाऱ्या चाचण्यांवरही खंडपीठाने शंका उपस्थित केली आणि दरदिवशी सात हजार चाचण्या होत असताना आता त्या पाच हजारांपर्यंत खाली का घसरल्या, असा प्रश्नही खंडपीठाने दिल्ली सरकारला विचारला. मुंबईत १६ ते १७ हजार चाचण्या होत आहेत आणि चेन्नईतही अधिक चाचण्या होत आहेत. चाचण्या न करणे हा उपाय नाही. चाचण्यांची संख्या वाढविणे हे राज्यांचे कर्तव्य आहे. त्यातूनच लोकांना कोव्हिड-१९ची स्थिती समजेल, असे खंडपीठाने नमूद केले.

चार दिवसात उत्तर द्या , रुग्णांना खाटांची व्यवस्था करा

सरकारी रुग्णालयांत खाटा उपलब्ध असताना कोव्हिड-१९चे रुग्ण दाखल होण्यासाठी रुग्णालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. अनेक रुग्णालयांत खाटा उपलब्ध असताना वेटिंग एरिया व वॉर्डाबाहेरील जागेत मृतदेह ठेवल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी होत नसल्याने केंद्र सरकार, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या राज्यांना रुग्ण व्यवस्थापन यंत्रणा, खाटांची उपलब्धता, कर्मचारी आणि रुग्णांची देखभाल याबाबत १७ जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.

डॉक्टरांच्या तक्रारी दूर करा , त्यांना दुःखी करू नका

‘युद्ध सुरू असताना जवानांना दु:खी करून चालत नाही. त्यांच्यासाठी एक पाऊल पुढे या आणि अधिक पैसे खर्च करून त्यांच्या तक्रारी दूर करा,’ असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. कोव्हिड-१९चा मुकाबला करणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना पगार मिळालेले नाहीत, डॉक्टरांना राहण्यासाठी चांगल्या सुविधा नाहीत, याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. करोनाच्या युद्धात सैनिकांना दु:खी करणे देशाला परवडणारे नाही, असे नमूद करीत खंडपीठ म्हणाले, की डॉक्टरांना पगार नाहीत, डॉक्टर संपावर गेल्याचे वृत्त पाहिले. अशा बाबींची काळजी घ्यायला हवी. अशा मुद्द्यांमध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची वेळ येता कामा नये. केंद्र सरकारने या तक्रारींची सोडवणूक केली पाहिजे.

कर्जहप्त्यांना सहा महिने स्थगिती, पण व्याजाचे काय ? रिझर्व्ह बँकेलाही धरले धारेवर

लॉकडाउनच्या काळात कर्जहप्त्यांना सहा महिने रिझर्व्ह बँकेने स्थगिती दिली आहे. मात्र त्यावर व्याज आकारायचे की नाही याबाबत अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी तीन दिवसांत एकत्रित बैठक घ्यावी आणि व्याज आकारायचे की नाही याचा निर्णय घ्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कर्जहप्त्यांना सहा स्थगिती दिली असली तरी रिझर्व्ह बँकेने या सहा महिन्यांतील व्याजाचे रुपांतर कर्जात करण्याचे व त्यावर व्याज आकारण्याचा आदेश बँकांना दिला आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. व्याज न आकारल्यास दोन लाख कोटींचे नुकसान होईल, असा दावा रिझर्व्ह बँकेने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.