मराठा आरक्षण : उपसमितीकडून शासनाच्या तयारीही आढावा
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुढील महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीसंदर्भातील शासनाच्या तयारीचा, तसेच या विषयासंबंधी विविध न्यायप्रविष्ट बाबींचा मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंगळवारी आढावा घेतला. मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी नुकत्याच गठित झालेल्या या उपसमितीची पहिली बैठक उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात झाली. त्यास उपसमितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर १७ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. विधी आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत या सुनावणीची तयारी आणि विधिज्ञांनी केलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यात आला.मराठा समाजातील उमेदवारांचे आझाद मैदानात आंदोलन सुरू असून त्यांच्या आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने उपसमितीसमोर आपली बाजू मांडली. या दोन्ही शिष्टमंडळांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित असून त्याबाबत राज्य सरकार आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडणार आहे. त्यामुळे आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन उपसमितीने या वेळी केले.