खून प्रकरणात फाशी झालेल्या दोषींना फासावर लटकावण्याची मर्यादा ठरविण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वोच्च न्ययालयात
गंभीर गुन्ह्यातील दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांना फाशी देण्यासाठी कालमर्यादा ठरविण्यात यावी. अशा गुन्हेगारांना शिक्षेनंतर ७ दिवसांच्या आत फाशी देण्यात यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्रालयानेम्हटले आहे कि , पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यासाठी कालमर्यादा ठरवल्या गेली पाहिजे. सक्षम कोर्टाने डेथ वॉरंट जारी केल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत याचिका दाखल करण्याचं आरोपीला बंधन घालण्याची गरज आहे.
दोषी गुन्हेगाराची दया याचिका फेटाळल्यानंतर सात दिवसाच्या आत डेथ वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश सर्वच न्यायालये, राज्य सरकारे, तुरुंग प्रशासनांना देण्यात यावेत. तसेच सात दिवसात डेथ वॉरंट जारी केल्यानंतर आरोपीला सात दिवसात फाशी देण्यात यावी. दोषींच्या सहकारी आरोपींची पुनर्विलोकन याचिका, क्युरेटिव्ह याचिका आणि दया याचिका कोणत्याही टप्प्यावर असली तरी ज्याच्याविरोधात डेथ वॉरंट जारी करण्यात आलंय त्याला सात दिवसात फाशी देण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्याची विनंतीही गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
दरम्यान बहुचर्चित निर्भया प्रकरणातील आरोपींची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने २० जानेवारी रोजी फेटाळली होती. गुन्हा घडला तेव्हा आपण अल्पवयीन होतो, असा दावा करत आरोपीने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. त्यावर नवीन याचिका दाखल करून प्रकरण प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याचं कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं होतं. दिल्लीच्या एका न्यायालयाने निर्भयाचे मारेकरी विनय शर्मा, अक्षयकुमार सिंह, मुकेशकुमार सिंह आणि पवनच्या विरोधात डेथ वॉरंट जारी केलेलं आहे. या चारही आरोपींना येत्या १ फेब्रुवारी रोजी फाशी देण्यात येणार आहे. या चारही जणांना २२ जानेवारी रोजी फाशी होणार होती. मात्र याचिका प्रलंबित राहिल्याने आता त्यांना १ फेब्रुवारी रोजी फाशी देण्यात येणार असून डेथ वॉरंटही कोर्टाने जरी केले आहे.