गुजरात दंगल प्रकरणी नरेंद्र मोदी यांना नानावटी आयोगाची क्लीन चिट

Advertisements
Advertisements
Spread the love

गुजरातमध्ये २००२ मध्ये झालेल्या दंगल प्रकरणी न्या. जी. टी. नानावटी आयोगाचा अहवाल आज गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला. आयोगाने  राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट दिली आहे. गुजरातमधील दंगल पूर्वनियोजित नव्हती, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले  आहे.

Advertisements

गुजरातमध्ये  झालेल्या दंगल प्रकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नानावटी आयोगाचा अहवाल आज, बुधवारी गुजरात  विधानसभेत सादर करण्यात आले .  राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आयोगाने  क्लीन चिट दिली आहे, असे गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी सांगितले . तत्कालीन मंत्री हरेन पंड्या, भरत बारोट, अशोक भट्ट यांची त्यात कसलीही भूमिका स्पष्ट होत नाही, असे ही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या अहवालात श्रीकुमार, राहुल शर्मा, संजीव भट्ट यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत.

Advertisements
Advertisements

या प्रकरणी गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी सांगितले  की, ‘कोणतीही माहिती नसताना ते गोध्रा येथे गेले होते, असा आरोप नरेंद्र मोदींवर ठेवण्यात आला होता. हा आरोप आयोगाने फेटाळून लावला आहे. याबाबत सर्व सरकारी यंत्रणांना माहिती होती. गोध्रा स्थानकातच सर्व ५९ कारसेवकांच्या मृतदेहांचे विच्छेदन करण्यात आलं होतं, असा आरोपही करण्यात आला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार नव्हे, तर अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शवविच्छेदन करण्यात आले होते, असं आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.’

गुजरात विधानसभेत दंगलीची चौकशी करणाऱ्या नानावटी आयोगाचा अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावरील आरोप आयोगानं फेटाळून लावले आहेत, अशी माहिती गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी दिली. प्रदीप सिंह यांनीच सभागृहात अहवाल सादर केला. गोध्रामध्ये साबरमती एक्स्प्रेसचा डबा पेटवून दिल्यानंतर झालेला हिंसाचार पूर्वनियोजित नव्हता, असं नानावटी-मेहता आयोगाच्या अहवालात म्हटलं आहे. आयोगानं नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील तात्कालीन सरकारला क्लीन चिट दिली आहे, असंही अहवालात नमूद केलं आहे.

आपलं सरकार