राज्यसभा : मोठ्या विरोधानंतरही बहुचर्चित नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही मंजूर, शहा यांची शिवसेनेवर टीका
मोठ्या विरोधानंतरही बहुचर्चित नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेपाठोपाठ अखेर राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यसभेत जेंव्हा हे विधेयक मतदानासाठी आले तेंव्हा विधेयकाच्या बाजूने १२५ मते पडली तर १०५ मते विधेयकाविरोधात पडली. दरम्यान, लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत मतदानावेळी सभात्याग करून आपला विरोध दर्शविला. राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्याने देशातील सर्व राज्यांमध्ये हे विधेयक लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या विधेयकाबाबत बोलताना शहा म्हणाले कि , कोट्यवधी लोकांना आशा आहेत. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकामुळे लोकांना सन्मानानं जागता येणार आहे. शेजारी तीन देशांमध्ये अल्पसंख्यांक खुश नाहीत. विधेयकामुळे शरणागत्यांना न्याय मिळेल. याव्यतिरिक्त धर्मामुळे त्रास सहन करणाऱ्यांना विधेयकामुळे न्याय मिळणार आहे.
लोकसभेत हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेपाठोपाठ आज दुपारी १२ वाजता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले . या विधेयकावर ६ तासाहून अधिक वेळ चर्चा केल्यानंतर रात्री ८ नंतर मतदान प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. आधी चिकित्सा समितीकडे विधेयक पाठवण्यासाठी मतदान घेण्यात आले आणि बहुमताने राज्यसभेने ही मागणी फेटाळून लावली. हे विधेयक समीक्षा समितीकडे पाठवण्याच्या विरोधात १२४ मते पडली तर बाजूने ९९ मते पडली. शिवसेनेने यावेळी सभात्याग करीत विधेयकाला विरोध केला. त्यानंतर विधेयकांवरील १४ सूचनांवर मतदान घेण्यात आले आणि बहुतेक सूचना फेटाळण्यात आल्या. नंतर विधेयकावर अंतिम मतदान घेण्यात आले. यावेळी विधेयक मंजूर करण्याच्या बाजूने १२५ मते पडली आणि विधेयकाविरोधात १०५ मते पडली. या मतदान प्रक्रियेत एकूण २३० सदस्यांनी या मतदानात सहभाग घेतला. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभा सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी सभागृहाचं कामकाज तहकूब केले.
या विधेयकावर राज्यसभेत ६ तास झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अमित शहा यांनी सरकारने यापूर्वीही मुस्लिमांना नागरिकत्व दिल्याचे सांगितले . मोदी सरकारच्या काळात ५६६ मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. या विधेयकात भलेही मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याचा उल्लेख नसेल पण म्हणून मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग बंद होणार नाही. मुस्लिमांकडून नागरिकत्वसाठी अर्ज आल्यास त्याचाही विचार केला जाईल, असे शहा यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले.
दरम्यान ‘सत्तेसाठी लोक कशाप्रकारे रंग बदलतात ते पाहा’ असा टोला शहा यांनी शिवसेनेला लगावला. सोमवारी लोकसभेत शिवसेनेने नागरिकत्व विधेयकाला पाठिंबा दिला आणि आज मात्र शिवसेनेने वेगळीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे एका रात्रीत हा बदल कसा झाला याचे उत्तर मलाच नव्हे तर महाराष्ट्राला शिवसेनेने द्यायला हवे, असे आव्हान शहा यांनी यावेळी दिले.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात नेमके काय आहे?
नागरिकत्व संशोधन विधेयकाअंतर्गत १९५५ च्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. एक वर्ष ते ६ वर्षे जे शरणार्थी भारतात राहतात त्यांना नागरिकत्व देण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात ११ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.
विधेयकाचा उद्देश काय आहे ?
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.