महाराष्ट्राचे राजकारण : जाणून घ्या काय असते राष्ट्रपती राजवट ? आणि कधी स्थापन होऊ शकते नवे सरकार ?

Advertisements
Advertisements
Spread the love

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात कलम 356 लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात आता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. ही राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. पण या दरम्यान कुठल्या पक्षाने बहुमताचा आकडा असल्याचं सांगितलं आणि सिद्ध केलं तर ही राजवट मागे घेऊन सरकार बनवायची संधी दिली जाऊ शकते.

Advertisements

राजभवनाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर यासंबंधीचं निवेदन दुपारीच शेअर करण्यात आलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यपालांनी काल रात्री  सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रित केलं होतं. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसनेसुद्धा मुदत वाढवून मागितल्याची सूत्रांनी माहिती आहे. त्याला राज्यपालांनी नकार दिला. त्यामुळेच राज्यपालांनी राज्यात कलम 356 लागू करण्याची शिफारस केल्याचं म्हटलं जात आहे.

Advertisements
Advertisements

राज्यातील विधानसभा निवडणूक सुरळीत पार पडल्यानंतर आधी भाजप, नंतर शिवसेना आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसला देखील सत्तास्थापनेत अपयश आल्यानंतर अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यपालांनी सोमवारी संध्याकाळी सत्तास्थापनेसाठी तिसरा मोठा पक्ष म्हणून आमंत्रित केलं होतं. मात्र,  मंगळवारी दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास राष्ट्रवादी काँग्रेसने देखील राज्यपालांची भेट घेऊन २ दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली परंतु  ही मुदतवाढ देणं शक्य नसल्यामुळे अखेर राज्यपालांनी  केंद्राकडे  राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी यासंदर्भातल्या आदेशाच्या पत्रावर स्वाक्षरी केली आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे आता भाजपसह  काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांना आपापले सरकार बनविण्याचे हातखंडे वापरण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे . माजी केंद्रीय गृहामनातरी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार आता जेंव्हा केंव्हा एखाद्या पक्षाला वाटेल कि त्यांच्याकडे बहुमत आहे ते राज्यपालांकडे केंव्हाही जाऊ शकतात आणि सत्ता सत्तास्थापनेचा दावा करून सत्तेवर येऊ शकतात . याबद्दल राज्यपालांची खात्री झाली तर  राजपाल त्या पक्षाला सरकार बनविण्याची संधी देऊ शकतात .

राष्ट्रपती राजवट आणि महाराष्ट्र 

महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच राष्ट्रपती राजवट लागू झाली नाही तर यापूर्वीही १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० दरम्यान राज्यात पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. त्यावेळी शरद पवारांनी काँग्रेसमधला एक गट फोडून ‘पुरोगामी लोकशाही दल’चा नवीन प्रयोग केला होता. या काळात नवीन सरकार अस्तित्वात येण्याआधी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. तेव्हा शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले होते.

त्यानंतर २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ याकाळात दुसऱ्यांदा महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली  होती. २०१४च्या निवडणुकांमध्ये भाजप  आणि शिवसेना स्वतंत्र लढली होती. त्यावेळीही  बहुमत सिद्ध करता येत नसल्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. मात्र, नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिल्यानंतर सत्ता स्थापना झाली आणि शिवसेनाही भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी झाली.

काय असते राष्ट्रपती राजवट ? 

भारतीय  राज्यघटनेच्या  कलम ३५२  ते ३६० नुसार देशात आणीबाणी म्हणजेच राष्ट्रपती राजवट घोषित करण्याचा संसदेला आणि राष्ट्रपतींना अधिकार आहे. यामध्ये ३ प्रकारच्या आणीबाणी आहेत. त्यानुसार १) राष्ट्रीय आणीबाणी, २)आर्थिक आणीबाणी, ३) राष्ट्रपती राजवट. घटनेच्या कलम ३५६ नुसार राज्यातील प्रशासन घटनेनुसार चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. तसेच ज्या राज्यातील सरकार केंद्राच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करते अशा ठिकाणीही  राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.

एखाद्या राज्याच्या बाबतीत राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने हा निर्णय  घेतला जातो. तसेच राज्यपाल यासाठीचा अहवाल राष्ट्रपतींना सोपवतात आणि त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करण्यात येते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर त्याला संसदेची मान्यता आवश्यक असते. त्यानंतर सहा महिने राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. मात्र, संसदेनं पुन्हा पुढच्या सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिली तर हा कालावधी वाढू शकतो. अशा पद्धतीने जास्ती जास्त तीन वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

कुठल्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्याची सर्व सूत्र राष्ट्रपतींच्या हाती असतात. त्यांच्या अधिकारात राज्यपाल ही सर्व सूत्र सांभाळत असतात. या कालावधीमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ अशी कोणतीही संस्था अस्तित्वात राहत  नाही. सगळे निर्णय हे राज्यातल्या मुख्य सचिवांच्या मदतीने थेट राष्ट्रपतींच्या नावाने घेतले जातात.

राज्यविधिमंडळाची कामे संसदेकडं सोपवली जातात. याशिवाय राष्ट्रपती कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेऊ शकतात. राज्याच्या निधीतून पैसे खर्च करण्याचा आदेशही राष्ट्रपती देऊ शकतात. तसेच या घोषणेची पुर्तता करण्यासाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक व्यवस्था करू शकतात.

दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर आता पुढे काय होईल? हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. सध्या लागू झालेली राष्ट्रपती राजवट नियमाप्रमाणे ६ महिन्यांसाठी लागू झाली आहे. त्यानंतर तिचा कालावधी पुढे वाढवण्यासाठी थेट संसदेची परवानगी घ्यावी लागते. एका वेळी ही मुदत ६ महिन्यांनीच वाढवता येते. अशा पद्धतीने जास्तीत जास्त ३ वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू राहू शकते. दरम्यान, जर पक्षांनी त्यांच्याकडे सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक ते संख्याबळ असल्याचं पत्र राज्यपालांना सादर करून सत्तास्थापनेचा दावा केला, तर राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या परवानगीने त्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करू शकतात.