सर्वोच्च न्यायालयाने का दिले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश ?
ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा धक्का बसला आहे. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिली नव्हती. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची माहिती न लिहल्याचा आरोप होता. मुख्यमंत्र्यांवर निवडणूक लढवताना दोन गुन्हा दाखल होते. यातील पहिला गुन्हा नागपूरमधील मानहानीचा आहे. तर दुसरा फसवणुकीचा आहे. यातील एक गुन्हा 1996मधील तर दुसरा 1998मधील आहे. या प्रकरणी फडणवीस यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असला तरी पोलिसांकडून आरोपपत्र तयार करण्यात आले नाही. या गुन्ह्यांची माहिती फडणवीस यांनी लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी फडणवीस यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती.
यासंदर्भातील याचिका याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटळून लावली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 23 जुलै रोजी राखून ठेवला होता. ही सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली. यासंदर्भात निर्णय देताना मुख्यमंत्र्यांवर लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार खटला चालवण्याची परवानगी दिली आहे. फडणवीस यांच्यावर प्राथमिकदृष्ट्या खटला दाखल होऊ शकतो असे मत न्यायालयाने नोंदवले. विशेष म्हणजे आजच (मंगळवारी) मुख्यमंत्री फडणवीस नागपूर दक्षिण मतदारसंघातून अर्ज दाखल करणार आहेत.