नवीन मोटार परिवहन कायदा : महाराष्ट्रात नव्या कायद्याला तूर्तास स्थगिती : दिवाकर रावते
केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या मोटार वाहन दुरुस्ती कायद्याला सर्व स्तरातून होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यात या कायद्याला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या कायद्याला स्थगिती देत असल्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, ‘मोटर व्हेइकल अॅक्ट २०१९’ अंतर्गत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोठ्या रक्कमेच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु लोकांची नाराजी पाहता गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपामई यांनी देखील दंडाच्या रक्कमेत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या केंद्र सरकारच्या नव्या वाहतूक कायद्या प्रकरणी राज्यातील वाहन चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या कायद्यात बदल करण्यासाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे धाव घेतली असून केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करुन वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांच्या दंड आणि शिक्षेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. याबाबत जनतेमध्ये मोठा रोष असून केंद्र शासनाने याचा फेरविचार करावा, तसेच याबाबत मोटार वाहन कायद्यात योग्य ते बदल करावेत, अशी मागणी केली आहे. तर जोपर्यंत केंद्र सरकार लागू केलेल्या दंडवाढीसंदर्भात राज्यात जोपर्यंत राज्य शासनाची अधिसूचना निघत नाही तोपर्यंत केंद्राने लागू केलेल्या दंडवाढीची राज्यात अंमलबजावणी होणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले. राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांनी ही मागणी केल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्र सरकारतर्फे लागू केलेल्या मोटर वाहन कायद्यात बदल करण्याच्या मागणी संदर्भात माहिती देण्यासाठी राज्य परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली. यावेळी दिवाकर रावते म्हणाले की, वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांकडून आतापर्यंत केंद्र शासनाच्या मोटार वाहन कायदा १९८८ नुसार दंड आकारणी आणि शिक्षा केली जात होती. पण यानुसार होणारी दंडाची रक्कम ही फारच तुरळक असल्याने वाहनचालक त्याबाबत बेफिकीर असत. हे लक्षात आल्यानंतर राज्य शासनाने आपल्या अधिकाराचा वापर करुन २०१६ मध्ये दंडाच्या रकमेमध्ये थोडी वाढ केली. लोकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत आणि त्यांच्या जिवीताचे रक्षण व्हावे हा त्याचा उद्देश होता. रस्ते सुरक्षेबाबत राज्य शासन गंभीर असून लोकांनी वाहतुकीचे नियम काटेकोर पाळावेत, अशी अपेक्षा आहे.
पण, दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाने मोटार वाहन कायदा १९८८ मध्ये सुधारणा करुन वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांच्या दंड आणि शिक्षेमध्ये मोठी वाढ केली. याबाबत देशभरात लोकांमध्ये मोठी नाराजी असून ती वेगवेगळ्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. राज्यातही या दंड आणि शिक्षावाढीबाबत जनतेमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे वाढविण्यात आलेली दंडाची रक्कम आणि शिक्षा यांचा केंद्र शासनाने फेरविचार करावा, तसेच याबाबत मोटार वाहन कायद्यात योग्य ते बदल करावेत, असे आपण केंद्र शासनास कळविले असल्याचे रावते यांनी सांगितले.