Modi sarkar 2 Budget 2019 Live: ५९ मिनिटात एक कोटीचं कर्ज मिळणार , नव्या अर्थसंकल्पात काय आहे खास ?

केंद्रीय अर्थसंकल्पात छोट्या उद्योगांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. सध्या सुरू असलेल्या छोट्या उद्योगांना आणि नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या छोट्या उद्योगांसाठी अवघ्या ५९ मिनिटात १ कोटी रुपयांचं कर्ज देण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेप्रमाणेच छोट्या उद्योगांकडेही विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे. लघू उद्योजकांच्या कर्जात वाढ करण्यासाठी कर्जाच्या रकमेत वाढ करण्याची शिफारस बँकांनी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे केली होती. त्यानुसार लघू उद्योगांसाठी ही रक्कम वाढवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सीडबी, भारतीय स्टेट बँकेसहीत २१ राष्ट्रीय बँकांमधून हे कर्ज वितरीत केलं जाणार आहे.

सध्या सुरू असलेल्या उद्योगांसाठीही ही योजना लागू राहणार आहे. तसेच लवकरात लवकर नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्यांसाठीही ही योजना सुरू राहणार आहे. एमएसएमई सेक्टरला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्याने नोकऱ्यांचीही निर्मिती होणार आहे. कालच सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वे पाहणी अहवालातही एमएसएमईवर जोर देण्यात आला होता.

गरीबांना बळ देणारा, मध्यमवर्गीयांच्या विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्पः पंतप्रधान मोदी

हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे. विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहेः पंतप्रधान मोदी

निर्मला सीतरामण यांचे भाषण संपले, सर्वांचे आभार मानले

गृहकर्जावरील व्याजाच्या मर्यादेत सूट, ४५ लाखापर्यंत ३.५ लाखांपर्यंत सूट

अर्थसंकल्पानंतर मुंबई शेअर बाजार कोसळला, निर्देशांकात ३३४.६१ अंशांची घसरण

प्राप्तीकर परतावा भरण्यासाठी पॅन कार्डची आवश्यकता नाही, आधार कार्डचा उपयोग करता येईल

डिजिटल पेमेंटचा भार बँकांवर ग्राहकांसाठी मोफत व्यवहार

पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर १ रुपयाची वाढ

सोने-चांदीवरील सीमा शुल्कात १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ

विदेशी पुस्तकांवर ५ टक्के सीमा शुल्क भरावे लागणार

संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवरील सीमा शुल्क हटवले

वार्षिक २ कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांच्या ३ टक्के तर ५ कोटींहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ७ टक्के अधिभार भरावा लागणार

१ कोटींहून अधिक रोख रक्कम काढणाऱ्यांना २ टक्के कर भरावा लागणार

पाच लाखांवरील वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तिकर लागू, कर रचनेत कुठलाही बदल नाही

नागरिकांना आता पॅन किंवा आधार यापैकी कुठलाही एक नंबर देण्याची सुविधा

१२० कोटींहून अधिक भारतीयांकडे आधार

स्टार्टअप सुरू करणाऱ्यांना भरमसाठ करसूट

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरू ५ टक्के करणार

सरकारचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य १.५ लाख कोटी

१, २, ५, १० आणि २० रुपयांची नवी नाणी लवकरच चलनात येणार

देशात १७ आदर्श पर्यटन स्थळं उभारणार

सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजे सरकारी बँकांना ७० हजार कोटींची मदत देणार

बँकांनी विक्रमी ४ लाख कोटींची कर्जवसुली केली

बँकांच्या अनुत्पादीत मालमत्तेत (NPA) मोठी घट

१८० दिवसांची वाट न पाहता अनिवासी भारतीयांना (NRI) तातडीने आधार कार्ड देणार

दोन कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल शिक्षण देणार

महिला सक्षमीकरणासाठी समिती नेमणार

अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान महत्त्वाचे, ग्रामीण क्षेत्रातही महिलांचे बहुमोल योगदान

आतापर्यंत ३० लाख नागरिक पेन्शन योजनेशी जोडले गेले

रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारची मोठी योजना

३५ कोटी एलईडी बल्ब आतापर्यंत वाटण्यात आले

एलईडी बल्बला योजनेला अधिक प्रोत्साहन देणार

कामगार नियम अधिक सुलभ करणार

स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी दूरदर्शनवरून विशेष कार्यक्रम सुरू करणार

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी पीपीपी मॉडेल राबवणार

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबवणार, उच्च शिक्षणाला चालना देणार

शहरांना जोण्यासाठी उपनगरीय रेल्वेत अधिक गुंतवणूक करणार

स्वच्छ भारत योजना प्रत्येक गावात नेणार

अर्थसंकल्प सुरू असताना शेअर बाजारात मोठी घसरण

२०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवणार

शेतकऱ्यांना कुशल बनवण्यासाठी झीरो बजेट फार्मिंगला प्रोत्साहन देणार

पाच वर्षांत १.२५ लाख कोटींचे रस्ते बांधणार

कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करणार

देशातील गरीबांना १.९५ कोटी घरं देणार 

मत्स्य उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पायभूत सुविधांवर भर देणार

गावातील प्रत्येक कुटुंबाला वीज आणि गॅस कनेक्शन देणार

२०२२ पर्यंत प्रत्येक गावात वीजपुरवठा करण्यात येणार

गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांवर सरकारचा अधिक भर

अॅनिमेशन कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूक वाढवणार

मीडियातील परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवणार

विमा क्षेत्रात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी

रेल्वे रूळ बांधण्यासाठी पीपीपी मॉडेलला मंजुरी

सरकारी कंपन्यांच्या जमिनींवर अफोर्डेबल हाउसिंग योजना सुरू करणार

निधी उभारण्यासाठी सरकारी जमिनी विकणार

वीज निर्मिती क्षेत्राला चालना देणार

२०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर नेण्याचे लक्ष्य

इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर मोठी सूट देणारः सीतारामण

राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजनेच्या रचनेत बदल करणार

भारताची अर्थव्यवस्था सध्या २.७ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली

भारताची अर्थव्यवस्था जगात सध्या पाचव्या क्रमांकावर

अमेरिका आणि चीननंतर भारताची वाटचाल जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने

लघुउद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता

भारताची अर्थव्यवस्था या वर्षी ३ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर जाईल

जनतेच्या सहकार्याने देश प्रगतीची नवी उंची गाठेल