वंचित बहुजन आघडीचा प्रस्ताव ” अत्यंत गमतीशीर ” सामाजिक ऐक्य आणि लोकशाहीला धोका असल्याने सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करण्याची गरज : सचिन सावंत

Advertisements
Advertisements
Spread the love

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचित सावंत यांनी ट्विट करुन वंचित बहुजन आघाडीचा प्रस्तावावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने दिलेल्या ऑफरवरुन उत्तर देताना, त्यांनी  हे गमतीशीर असल्याचे म्हटले आहे . वंचित बहुजन आघाडीने दिलेली ४० जागांची ऑफर म्हणजे अत्यंत गंमतीशीर आहे, असे ट्विट सावंत यांनी केले आहे. पण, गांभिर्याने विचार करावा, असेही सावंत यांनी म्हटले आहे.

Advertisements

आपल्या ट्विट मध्ये त्यांनी पुढे म्हटले आहे कि , देशात आणि राज्यात अभूतपूर्व अशा तऱ्हेचा धोका सामाजिक ऐक्याला व लोकशाहीला निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पुरोगामी व धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या पक्षांनी एकत्र यायला पाहिजे. त्यासाठी काँग्रेस पक्ष गांभीर्याने प्रयत्न करत आहे. संविधानाचे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचे रक्षण करण्यासाठी करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष ज्या गांभीर्याने विचार करत आहे, त्याच गांभिर्याने इतर पक्षांनीही विचार करावा अशी अपेक्षा.

Advertisements
Advertisements

आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेण्यास काँग्रेस उत्सुक असतानाच वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अण्णाराव पाटील आणि गोपीचंद पडळकर यांनी काँग्रेसलाच अल्टीमेटम दिला आहे. अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वातील वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेससमोरच प्रस्ताव ठेवला आहे. काँग्रेसकडून अजून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. सर्व काही बातम्यांमधून समजतंय. पण काँग्रेसला आम्ही ४० जागा द्यायला तयार आहोत, याबाबतचा निर्णय त्यांनी १० दिवसांत कळवावा, असेही वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे.
वंचित बहुजन आघाडी विधानसभेच्या २८८  जागा लढण्यासाठी सक्षम आहे, असे वंचितच्या वतीने अण्णा राव पाटील आणि गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन म्हटले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीही वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेऊन निवडणुकी लढविण्यास इच्छुक असल्याच्या बातम्या माध्यमांत आल्या होत्या. तर, काँग्रेस नेतेही काही जागा देऊन वंचितला सोबत घेण्याची तयारी करत होते. मात्र, वंचितनेच काँग्रेससमोर प्रस्ताव ठेवला. त्यामुळे काँग्रेसनेही हा प्रस्ताव “अत्यंत गंमतशीर “असल्याचं म्हटलं आहे.

 

आपलं सरकार