मराठा विद्यार्थी-सरकारमधील चर्चा निष्फळ; आंदोलन मागे घेण्यास विद्यार्थ्यांचा नकार
वैद्यकीय व दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यासाठी सुरू असलेलं विद्यार्थ्यांचं आंदोलन मिटण्याची शक्यता संपुष्टात आली. मराठा विद्यार्थी आणि राज्य शासनातील चर्चा निष्फळ ठरल्यानं विद्यार्थी आणि त्यांचे नेते आंदोलनावर ठाम आहेत. विद्यार्थ्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवावा, असं आवाहन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलं होतं. पण विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
विद्यार्थ्यांनी शासनावर विश्वास ठेवावा, असं आवाहन चंद्रकांत पाटील यांनी केलं. ‘शासन लेखी आश्वासन देणार नाही. तसं आश्वासन दिल्यास कायदेशीरदृष्ट्या अडचण होऊ शकते’, असं पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितलं. मात्र विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला. त्याआधी वैद्यकीय व दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची राज्य सरकारने दखल घेत, या प्रक्रियेला २५ मेपर्यंत मुदतवाढ दिली. याबद्दलचं परिपत्रक सरकारनं मंगळवारी जारी केलं.
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० च्या वैद्यकीय आणि दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांकरिता (एसईबीसी) आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाचे २ मे रोजीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे रोजीच्या त्यांच्या आदेशान्वये कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारनं वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला २५ मेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी उमेदवार आणि पालकांनी परीक्षा कक्षाच्या www.mhcet.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असं आवाहन राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षानं केलं आहे.