प्रवेश पात्रतेसाठी होणाऱ्या परीक्षेत (सीईटी) कोणत्याही प्रकारचं आरक्षण देता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय
प्रवेश पात्रतेसाठी होणाऱ्या परीक्षेत (सीईटी) कोणत्याही प्रकारचं आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही आणि अशी मागणीच मुळात पूर्णत: चुकीची आहे, असे स्पष्ट मत आज सुप्रीम कोर्टाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नोंदवले.
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा- २०१९ (सीटीईटी) मध्ये आर्थिक मागासांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या सुट्टीकालीन पीठापुढे आज सुनावणी झाली असता अशा आरक्षणास कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला. कोणत्याही वर्गाने प्रवेशासाठी आरक्षणाची मागणी केल्यास त्याचा विचार होऊ शकतो मात्र प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचं आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही. ही धारणाच मुळात चुकीची आहे. ही परीक्षा पात्रतेसाठी होत असून आरक्षणाचा मुद्दा केवळ प्रवेशावेळीच उपस्थित होऊ शकतो, असे मतही कोर्टाने पुढे नोंदवले.
याचिकादार रजनीशकुमार पांडे यांच्या वकिलांनी सीटीईटी परीक्षेच्या अधिसूचनेकडे लक्ष वेधले असता यात अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उमेदवारांना कोणत्याही प्रकारे आरक्षण देण्यात आलेले नाही, असे कोर्टाने सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची मागणी फेटाळत ही याचिका निकाली काढण्याचेच निश्चित केले होते मात्र याचिकादारांनी आग्रह धरल्याने १६ मे रोजी या याचिकेवर फेरविचार करण्याची तयारी कोर्टाने दर्शविली आहे.
दरम्यान, सीबीएसईने २३ जानेवारी २०१९ रोजी या परीक्षेबाबत जाहीरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यात आर्थिक मागासांना प्रवेश पात्रता परीक्षेचा लाभ मिळू शकणार नाही, असे नमूद करण्यात आले होते. याचिकादाराने त्यालाच आव्हान दिले असून घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची सीबीएसईकडून पायमल्ली होत असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.