Maratha Reservation : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश : मराठा विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची फरकाची रक्कम शासन भरणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नव्याने प्राधान्यक्रम देऊन प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. यामुळे खासगी महाविद्यालयात प्रवेश मिळालेल्या या विद्यार्थ्यांची शासकीय महाविद्यालयातील व खासगी महाविद्यालय यामधील शुल्काच्या फरकाची रक्कम स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती सूत्रानी दिली.

वैद्यकीय पदव्युत्तर जागांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गवारीत (एसईबीसी) १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यावर्षीपासून करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला होता. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. नागपूर खंडपीठाचा निकाल रद्द ठरवून प्रवेश प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. मात्र राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी फेटाळली. त्यामुळे मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून नव्याने प्राधान्यक्रम द्यावा लागणार आहे. परिणामी या विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयाची मोठी फी भरावी लागणार आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासनाने शासकीय महाविद्यालय व खासगी महाविद्यालयातील या फीची फरकाची रक्कम अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे भरण्याचे निश्चित केल्याचे समजते. या निर्णयामुळे या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.