It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)

मराठा आरक्षण : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी फोनवरून विद्यार्थ्यांची आत्महत्या करण्याची धमकी

Advertisements

<SCRIPT charset=”utf-8″ type=”text/javascript” src=”//ws-in.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_cw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=IN&ID=V20070822%2FIN%2F19840a8-21%2F8010%2F637dff1b-7428-4e7b-82fe-5ee3099bc298&Operation=GetScriptTemplate”> </SCRIPT> <NOSCRIPT><A rel=”nofollow” HREF=”//ws-in.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_cw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=IN&ID=V20070822%2FIN%2F19840a8-21%2F8010%2F637dff1b-7428-4e7b-82fe-5ee3099bc298&Operation=NoScript”>Amazon.in Widgets</A></NOSCRIPT>

Spread the love

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणासंदर्भातली राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली असल्याने विद्यार्थ्यांनी वर्षा निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. डॉ. तात्याराव लहाने, मराठा मोर्चाचे नेते आणि विद्यार्थ्यांचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला पोहोचलं होतं. यावेळी मराठा समाजाच्या वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना फोनवरून आत्महत्या करण्याची धमकी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देऊ असं आश्वासन दिलं आहे.

याआधी सोलापुरात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मराठा विद्यार्थ्यांसोबत भेट झाली. यावेळी त्यांनी वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय देणार असं आश्वासन दिलं. २०० पैकी १०० विद्यार्थ्यांना मेरिटनुसार ओपनमधून प्रवेश मिळेल, उर्वरित १०० विद्यार्थ्यांसाठी कोटा वाढवून मिळावा यासाठी देवेंद्र फडणवीस केंद्र सरकारला पत्र लिहिणार आहेत अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

Advertisements


Advertisements

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणासंदर्भातली राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. यावर्षीची प्रक्रिया मराठा आरक्षणाच्या कायद्यानुसार होणार नाही. कायदा होण्यापूर्वीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याचा दावा करत काही विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत यंदा मराठा आरक्षण लागू न करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयानेही गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. या आदेशामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला असून आतापर्यंत केलेले प्रवेश रद्द करून नव्याने प्रवर्गनिहाय आरक्षण निश्चित करून प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारने आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. मुकेशकुमार शहा यांच्या पीठाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. या निकालामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.

विविधा