राफेलचे गाऱ्हाणे : सरकारचे म्हणणे विशेषाधिकार , याचिकाकर्ते म्हणतात जनहित सर्वोच्चस्थानी
राफेलबाबतचा कॅगचा अहवाल सादर करताना सरकारकडून चूक झाली. या अहवालातील तीन पाने गायब झालेली आहेत. ही तीन पाने आम्हाला रेकॉर्डवर आणायची आहेत, असे नमूद करत अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आज केंद्र सरकारच्या विशेषाधिकाराचा मुद्दा जोरकसपणे सुप्रीम कोर्टात मांडला. चोरीस गेलेल्या कागदपत्रांना आधार बनवून पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकत नाही. संबंधित विभागाच्या परवानगीशिवाय ही कागदपत्रे कोर्टात सादर करण्यात आलेली आहेत. हा सरळसरळ ‘ऑफिस सीक्रेट अॅक्ट’चा भंग असून या मुद्द्यावर संबंधित याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी सरकारच्यावतीने करण्यात आली.
दरम्यान, सरकार आणि याचिकादार या दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत सुप्रीम कोर्टाने यावरील निर्णय राखून ठेवला. राफेलबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालावर माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी तसेच प्रशांत भूषण यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर काल झालेल्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित केला होता. याचिकेत सादर केलेली कागदपत्रे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असून, मूळ गोपनीय कागदपत्रांच्या प्रती काढणाऱ्यांनी चोरीचा गुन्हा केला आहेच, पण ती जगजाहीर करून राष्ट्रसुरक्षाही धोक्यात आणली आहे, असे वेणुगोपाल यांनी नमूद केले होते. तोच मुद्दा पुढे नेत आज वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारच्या विशेषाधिकारावर बोट ठेवले.
केंद्र सरकारच्या दाव्यावर प्रशांत भूषण यांनी आक्षेप घेतला. ज्या दस्तावेजाकडे बोट दाखवून केंद्र सरकार आपला विशेषाधिकार सांगत आहे तो दस्तावेज आधीच सार्वजनिक झालेला आहे, असे भूषण म्हणाले. गुप्तचर संस्थांशी संबंधित दस्तावेजावर केंद्र सरकार आपला विशेषाधिकार सांगू शकत नाही. अन्य कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जनहित सर्वोच्च स्थानी असल्याचे माहिती अधिकारातील तरतुदींमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे, याकडेही भूषण यांनी कोर्टाचे लक्ष वेधले. राफेलवरील कॅग अहवालात संपादित करण्यात आलेला किंमतीशी संबंधित तपशील, दोन सरकारमधील कराराचा मुद्दा, पत्रकारांच्या बातमीचा स्रोत, याबाबतही केंद्राचे दावे भूषण यांनी खोडून काढले.