घटस्फोटित पत्नीला पतीच्या वेतनातील ३० टक्के वेतन देण्याचे कोर्टाचे आदेश
पतीच्या एकूण पगाराचा एक तृतियांश भाग पत्नीला पोटगीच्या रुपात दिला जावा असा निकाल दिल्ली हायकोर्टाने दिला आहे. मिळकतीच्या वाटपाचे सूत्र ठरलेले असून या अंतर्गत पतीवर कुटुंबातील आणखी कुणी अवलंबून नसल्यास पतीच्या पगारातील दोन हिस्से पतीकडे राहतील, तर एक हिस्सा पत्नीला पोटगीच्या रुपात द्यावा लागेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्या महिलेच्या अर्जावर निर्णय देताना पगारातील ३० टक्के भाग पत्नीला देण्याचे आदेश दिले आहेत.
७ मे २००६ या दिवशी या महिलेचा विवाह झाला होता. तिचे पती सीआयएसएफमध्ये निरीक्षक आहेत. १५ ऑक्टोबर २००६ मध्ये ते एकमेकांपासून वेगळे झाले. त्यानंतर महिलेने पोटगीसाठी अर्ज केला. २१ फेब्रुवारी २००८ ला महिलेला पोटगीची रक्कम ठरवली गेली. पतीने आपल्या एकूण पगारातील ३० टक्के भाग पत्नीला द्यावा असे निर्देश कोर्टाने पतीला दिले. या निर्णयाला महिलेच्या पतीने आव्हान दिले. या नंतर कोर्टाने पोटगीच्या ३० टक्क्यांच्या रकमेत घट करत ती १५ टक्के केली. त्यानंतर महिलेने या निर्णयाला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले.
कोर्टाने पोटगीची रक्कम ३० टक्क्यांहून १५ टक्क्यांवर आणताना कोणतेही कारण दिलेले नसल्याचे महिलेने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, पत्नीने आपल्या बँक खात्याचा तपशील सादर करावा आणि तिला कोणकोणत्या स्रोतातून पैसे येतात हे दाखवावे, अशी मागणी पतीने केली. हा तपशील देताना महिलेने आपल्याला आपल्या वडिलांकडून खर्चासाठी काही रक्कम दिल्याची माहिती दिली. त्या नंतर २१ फेब्रुवारी २००८ मध्ये पतीच्या पगारातील ३० टक्के पोटगीची रक्कम निश्चित करण्यात आली होती, तेवढी रक्कम पतीने महिलेला देणे बंधनकारक असल्याचे हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती संजीव सचदेव यांनी निर्णय देताना म्हटले. खरे तर पोटगीची रक्कम देण्याचे सूत्र निश्चित असून त्याच आधारे कोर्टाने महिलेला ३० टक्के पोटगी देण्याचा निर्णय दिला होता. या प्रकरणी पतीच्या पगारातील रक्कम कापून ती थेट महिलेच्या बँक खात्यात जमा करावी असे निर्देशही कोरटाने सीआयएसएफला दिले आहेत.