प्रशांत कोरटकर जमीन प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला महत्वपूर्ण निर्देश ….
मुंबई : इतिहासकार इंद्रजीत सावंत यांना फोन करून छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या प्रशांत कोरटकरला कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व अंतरिम जामीन दिला होता. या जामिनाची मुदत आज संपत असून कोल्हापूर न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी आहे. मात्र या जामिनाविरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर आज सकाळी सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला निर्देश दिले आहेत की त्यांनी राज्य सरकारची बाजू ऐकून निर्णय घ्यावा. उच्च न्यायालयातील सुनावणी संपली असून दुपारी अडीच वाजता कोल्हापूर सत्र न्यायालयातील सुनावणी सुरू होईल. याचबरोबर, प्रशांत कोरटकरने दावा केला होता की त्याचा फोन हॅक झाला होता त्यावरील निरीक्षण कोल्हापूर न्यायालयाने काढून टाकावं असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रशांत कोरटकरचा जामीन मंजूर करताना कोल्हापूर सत्र न्यायालयात आमची बाजू ऐकून घेतली गेली नाही असं सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं. त्यामुळे आज दुपारी होणाऱ्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी सरकारी वकिलांची, राज्य सरकारची बाजू ऐकून घ्यावी असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारची बाजू ऐकूनच निर्णय घ्यावा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयात नेमकं काय घडलं? असीम सरोदे माहिती देत म्हणाले…
दरम्यान, उच्च न्यायालयातील सुनावणी संपल्यानंतर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधिंनी वकील असीम सरोदे यांच्याशी बातचीत केली. यावेळी त्यांना विचारण्यात आलं की न्यायालयात नेमकं काय झालं? त्यावर सरोदे म्हणाले, “मी आज इंद्रजीत सावंतांतर्फे न्यायालयात हजर होतो. आम्ही न्यायालयाला सांगितलं की आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे. कोल्हापूर न्यायालयात जेव्हा कोरटकरचा जामीन अर्ज आला होता तेव्हा त्याला अटकेपासून संरक्षण देण्यात आलं. तेव्हा सत्र न्यायालयात कोणाचंही म्हणणं ऐकून घेतलं नाही. एकतर्फी पद्धतीने निर्णय देण्यात आला. कोटरकरला अटकेपासून तात्पुरतं संरक्षण मिळालं आहे. मात्र, त्या आदेशाला महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. कारण कायद्याची प्रक्रिया वगळून कोल्हापूर न्यायालयाने निर्देश दिले होते. कोरटकरला संरक्षण देण्याच्या त्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. तो आदेश देणं कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचं होतं. प्रशांत कोरटकरच्या जामीन अर्जावर व्यवस्थित कारण देऊन आदेश दिला पाहिजे असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.”