IndiaNewsUpdate : मोदी मंत्रिमंडळाची आयकर विधेयकाला मंजुरी, स्किल इंडियाबाबत मोठा निर्णय, नवीन रेल्वे विभाग स्थापन होणार
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक झाली. यामध्ये अनेक मोठ्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने नवीन आयकर विधेयकाचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे देशाच्या कर व्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, स्किल इंडिया कार्यक्रमाबाबतही एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोदी मंत्रिमंडळात नवीन रेल्वे विभाग तयार करण्याचा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला आहे. याशिवाय, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही भावना केंद्रस्थानी ठेवून, मोदी मंत्रिमंडळाने स्वच्छता कामगारांसाठी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाला 3 वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना म्हणाल्या की , मोदी मंत्रिमंडळाने आयकर विधेयकाच्या मसुद्याबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. आता हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर केले जाई आणि तेथे पास झाल्यानंतर या विधयेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. असे सांगितले जात आहे की, आयकर विधेयकातील तरतुदी लागू झाल्यामुळे, सध्याच्या करप्रणालीत बरेच बदल होण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात नवीन आयकर विधेयकाचा उल्लेख करण्यात आला होता. सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही सुरू आहे.
सरकारचे लक्ष स्किल इंडियावर….
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सरकार कौशल्य विकास कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करत आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा झाली आणि त्यावर पुढे काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे लक्षात घेता, मंत्रिमंडळाने स्किल इंडिया कार्यक्रम सुरू ठेवण्यास आणि पुनर्रचना करण्यास मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२२-२३ ते २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ८,८०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच, २०२६ पर्यंत स्किल इंडिया प्रोग्राम (SIP) सुरू ठेवण्यास आणि त्याची पुनर्रचना करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
नवीन रेल्वे विभागाच्या स्थापनेलाही मान्यता
भारतीय रेल्वेबाबतही एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने पूर्व किनारपट्टी रेल्वेमध्ये रायगडला एक नवीन विभाग बनवण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली आहे. रायगड विभागाची स्थापना झाल्यामुळे, रेल्वे प्रशासनाचे काम सोपे होण्याची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा कार्यकाळ ३१ मार्च २०२५ नंतर तीन वर्षांसाठी (३१ मार्च २०२८ पर्यंत) वाढविण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. तीन वर्षांच्या मुदतवाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर ५०.९१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. स्वच्छता कामगारांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी, स्वच्छता क्षेत्रातील कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आणि धोकादायक स्वच्छता कामे करताना मृत्युदर शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आयोग मदत करेल.