नव्या सरकारला शुभेच्छा देत मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला पुन्हा अल्टिमेटम….
जालना : राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार स्थापन होताच मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या विधानसभेत यापूर्वीच वस्तुस्थिती मांडली होती. आधीच्या सरकारने डेटा मिळत नाही, अशा प्रकारचा अहवाल केंद्राला पाठवला होता. मधल्या काळातही बरीच कारवाई झाली, कोर्टात सपोर्टिव्ह अॅफिडेव्हिट आम्ही केले. सध्या हे प्रकरण कोर्टात विचाराधीन आहे. आम्ही आमची बाजू स्पष्टपणे मांडली आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न मागच्या सरकारमध्ये आम्हीच केला होता आणि पुढेही आम्हीच मराठा समाजाला न्याय देऊ, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी महायुती सरकारला नवा अल्टिमेटम देण्याचा सिलसिला पुन्हा सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे. यावर बोलताना ते म्हणाले की , नवे सरकार स्थापन झाले आहे. आता जनतेचे प्रश्न मार्गी लागणे गरजेचे आहे. समाजात जे घडत आहे, ते त्यांना दिसत नसेल, पण भयंकर सुप्त लाट आहे. हे लक्षात आल्यास त्यांना धक्का बसेल. ५ तारखेला त्यांचे सरकार स्थापन झाले आहे, आम्ही त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. तिघांचेही मनापासून अभिनंदन केले आहे.
आता पुढील काळात गोरगरिबांचे प्रश्न मार्गी काढायचे, आता येत्या पाच तारखेपर्यंत एक महिन्याचा कालावधी आहे. ५ जानेवारीपर्यंत त्यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी काढायचा, असा अल्टिमेटम मनोज जरांगे यांनी महायुती सरकारला दिला. असे केले नाही, तर मराठे तुफान ताकदीने उभे राहून सरकारला त्रास देणार, सोडणार नाही, असा स्पष्ट इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
दरम्यान, ५ जानेवारीपर्यंत मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी काढायचा. मराठा आणि कुणबी एक आहेत. २००४ चा अध्यादेश आहे, त्यातही दुरुस्ती करायची. सगेसोयरेची अंमलबजावणीही करायची. हैदराबाद गॅझेट, सातारा संस्थान आणि बॉम्बे गव्हर्नमेंटचे गॅझेट, लाखो मुलांवर केस झाल्या आहेत, त्या मागे घ्यायच्या, अशी सूचना वजा आदेशच मनोज जरांगे यांनी महायुती सरकारला दिला आहे.